मुंबई - वीज दरवाढीविरोधात राज्यभरातील औद्योगिक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. या दरवाढीविरोधात आपला संताप व्यक्त करण्यासाठी संघटनांकडून आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात येणार आहे. ''सप्टेंबर 2018 पासून झालेली सर्व औद्योगिक वीज दरवाढ संपूर्णपणे रद्द करण्यात यावी. राज्यातील औद्योगिक वीज दर नोव्हेंबर 2016च्या आदेशानुसार मार्च 2020पर्यंत कायम ठेवण्यात यावेत. राज्य सरकारने सप्टेंबर 2018 ते मार्च 2020 पर्यंतच्या दर फरकापोटी 3400 कोटी रुपये अनुदान महावितरण कंपनीस द्यावे'', या मागण्यांसाठी औद्योगिक संघटनांच्या वतीने 12 फेब्रुवारीला राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे काढण्यात येणार आहेत.
12 फेब्रुवारीला सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे नेण्यात येणार आहेत. मोर्चामध्ये सर्व उद्योजक आपापल्या उद्योगातील कामगारांसह आणि संबंधित सर्व व्यावसायिकांसह सहभागी होतील. यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वीज बिलांची होळी करुन आपला संताप व्यक्त करतील. पुणे, नवी मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, अकोला यांसह जवळपास 20 जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती संयोजक महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा आणि समन्वय समितीचे निमंत्रक प्रताप होगाडे यांनी दिली आहे.
देवेंद्र फडणवीस आणि विनोद तावडे यांनी नाशिकमध्ये 17 ऑक्टोबर 2013 रोजी वीज दरवाढीविरोधात वीज बिलांची होळी केली होती. तसेच भाजपाची सत्ता आल्यानंतर वीज दर कमी करू,असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाचे काय झाले, असा प्रश्नही संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, वीज दरवाढ पूर्णपणे रद्द केल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत निर्णय न झाल्यास अधिक उग्र आंदोलन करण्यात येईल, इशाराही महाराष्ट्र चेंबर आणि समन्वय समितीने दिला आहे.