झोपडपट्टी ते स्मार्ट सिटी परिवर्तनात भारत देणार जगाला दिशा

भारताने जपानसारख्या प्रगत देशाला मागे टाकत जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान कायम केले. 

डॉ. अजित चंद्रन, पर्यावरणतज्ज्ञ, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या सर्वेक्षणानुसार भारताने जपानसारख्या प्रगत देशाला मागे टाकत जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान कायम केले. 

औद्योगिकीकरणाने तरुणांनी शहरांची वाट धरल्याने तेथे वस्ती दाटीवाटीची होऊन पायाभूत सुविधांवर ताण यायला लागला आणि शहरीकरणाच्या नव्या समस्या निर्माण झाल्या. त्यातलीच एक प्रमुख समस्या म्हणजे शहरांमधील झोपडपट्ट्या. 

आजही देशभरातील सुमारे ६ कोटी जनता स्वच्छ पाणी, स्वतंत्र शौचालय यांसारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. शहरांमधील प्रत्येक ६ नागरिकांपैकी एक नागरिक हा झोपडपट्टीमध्ये राहत आहे. हा विरोधाभास कमी करण्यासाठी राज्य सरकार धारावी पुनर्विकासासारख्या प्रकल्पांमधून विकासाचे ‘नवे मॉडेल’ जगासमोर आणू इच्छिते आहे. 

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासमोरील आव्हाने 

धारावी पुनर्विकासात कोणालाही वगळले जाणार नसून सर्वांना हक्काचे घर मिळणार आहे. पात्र / अपात्र असा मर्यादित विचार न करता धारावीबाहेरील पुनर्वसनातही दर्जेदार आरोग्य सुविधा, आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सामाजिक सलोखा या बाबी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. 

पुनर्विकास प्रकल्पासाठी वापरल्या जाणाऱ्या देवनार डम्पिंग ग्राउंडच्या जागेवरून मतमतांतरे आहेत. डम्पिंग ग्राउंडचे रूपांतर राहण्यायोग्य जागेत करण्यासाठी शास्त्रीय उपाययोजनांचा वापर आवश्यक आहे. मिथेन वायू, भराव यांसह वेळोवेळी पर्यावरणविषयक निरीक्षण अशा विविध पातळ्यांवर काम करणे अपेक्षित आहे. 
 
धारावीत तुंबलेली गटारे, सांडपाण्याची गळती आणि दूषित पाण्यामुळे टायफॉइड, कॉलरा यांसारखे आजार होतात. पुनर्विकासात हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, मलनिस्सारण केंद्र, पर्जन्यजलवाहिन्यांचे जाळे उभारणे 
आवश्यक आहे. 

धारावीतील कुंभारकाम, चर्मोद्योग, वस्त्रोद्योग आणि पुन:प्रक्रिया केंद्रांचे पुनर्वसन करताना रोजगार आणि पुरवठा साखळी यांना कोणतीही बाधा होणार नाही, याची विशेष काळजी घ्यावी लागेल. 

लोकाभिमुख विकास साधला जाईल

कोणत्याही पुनर्विकास प्रकल्पात जनतेला केवळ लाभार्थी म्हणून न पाहता त्यांना प्रकल्पाचे भागीदार म्हणून सामावून घ्यायला हवे. नियोजनात जनतेचे मत विचारात घेणे आवश्यक आहे.
 
तक्रार निवारण यंत्रणा अत्यावश्यक आहे. जीआयएस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर प्रभावीपणे करून स्थानिकांना प्रकल्पाची अद्ययावत माहिती वेळोवेळी द्यायला हवी. यातूनच लोकाभिमुख विकास साधला जाईल. 
पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडेलचा वापर हा जनहितासाठी व्हायला हवा. निविदा, लेखापरीक्षण यातील पारदर्शकतेतून पुनर्विकास प्रकल्पाला जनमानसात स्थान मिळू शकते. 

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प शहरी पुनर्विकासाची एक लिटमस टेस्ट आहे. ही चाचणी यशस्वी झाली तर शहरी पुनर्विकासाचा एक नवा अध्याय लिहिला जाईल. सर्वांगीण विकासाची संधी देऊन झोपडपट्ट्यांचा कायापालट करणारे ‘धारावी मॉडेल’ जगभरात राबविले जाईल.