सहाव्या फेरीत प्रवेश घेतलेल्या एलएलएमच्या विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र परीक्षा

मुंबई विद्यापीठाची उच्च न्यायालयाला माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : एलएलएमच्या अभ्यासक्रमासाठी सहाव्या फेरीत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची पहिली सत्र परीक्षा स्वतंत्रपणे घेऊ, अशी माहिती मुंबई विद्यापीठाने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.

पाच फेऱ्यांत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची पहिली सत्र परीक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार म्हणजे १ जून रोजी घेण्यात येईल. मात्र, सहाव्या फेरीत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा १ जूनऐवजी जुलैअखेर किंवा ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीस घेऊ, अशी माहिती मुंबई विद्यापीठातर्फे ॲड. आशुतोष कुलकर्णी यांनी न्या. रमेश धानुका व माधव जामदार यांच्या खंडपीठाला दिली.

एलएलएमच्या दोन विद्यार्थ्यांतर्फे ॲड. उदय वारुंजीकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला केली. सहाव्या फेरीची प्रवेश प्रक्रिया २० मे रोजी पार पडली. त्यामुळे येत्या १०-११ दिवसांत ऑनलाईन पद्धतीने पहिल्या सत्र परीक्षेचा संपूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण करून परीक्षा देणे अशक्य आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

रचना कर्णिक आणि नवीनकुमार सैनी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, विद्यापीठाने प्रवेश प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पार पाडली नाही. या दोघांना सीईटीमध्ये अनुक्रमे ८२ व ७६ असे गुण मिळाले. त्यानंतर प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आणि प्रवेश प्रक्रियेची पाचवी फेरी १६ एप्रिल रोजी पूर्ण झाली. काही जागा रिक्त राहिल्याने त्या जागा भरण्यासाठी विद्यापीठाने ५ मे रोजी सार्वजनिक नोटीस जारी केली आणि ४०० जणांनी अर्ज केला. अर्जदारांना ऑनलाईन बैठकीसाठी २० मे रोजी उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले. या बैठकीस गैरहजर असलेल्या अर्जदारांना प्रवेश घ्या, असे विद्यापीठाकडून सांगण्यात आले. याबाबत याचिकाकर्त्यांनी तक्रार केल्याने त्यांना बैठकीतून बाहेर करण्यात आले. गुणवत्ता यादीत असे विद्यार्थी होते, जे विद्यापीठाने जारी केलेल्या सार्वजनिक नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या निकषांत बसत नव्हते. पहिल्या पाच फेऱ्यांमधील काही विद्यार्थ्यांना विषय बदलून हवे होते, त्यांचा या यादीत समावेश होता. त्यातील काही लोकांना विकलांग व काहींना मागासवर्ग प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या जागांमधून प्रवेश देण्यात आला. त्यामुळे सहाव्या फेरीची प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

कुलकर्णी यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. याचिकाकर्त्यांना कट ऑफ मार्क्स नसल्याने तेही प्रवेशासाठी पात्र नाहीत, असे कुलकर्णी यांनी म्हटले. मात्र, वारुंजीकर यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. न्यायालयाने याबाबत विद्यापीठाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

....................................................