मुंबईतील गावठाण, कोळीवाडे, आदिवासी पाड्यांसाठी समावेशक गृहनिर्माण धोरण'

मंत्री शंभूराज देसाई यांची माहिती; ३५ लाख घरांचे उद्दिष्ट; झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात 

मुंबई : मुंबईतील गावठाण, कोळीवाडे आणि आदिवासी पाड्यांसाठी समावेशक गृहनिर्माण धोरण तयार केले आहे. यात ३५ लाख घरांचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. तर, २२८ योजनांद्वारे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये २.१८ लाख घरे उभारली जात आहेत. धारावीसह केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहिती पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेत सत्ताधारी पक्षाने नियम २६० अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना ते बोलत होते. मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी हद्द निश्चितीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे, असे सांगून मंत्री देसाई म्हणाले की, गिरणी कामगारांसाठीच्या योजनेंतर्गत १३,१६१ घरांची लॉटरी पहिल्या टप्प्यात पार पडली आहे. आणखी ५८ हजार घरांची योजना अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच, ठाण्यात ५२ हेक्टर जमीन राखीव ठेवण्यात आली आहे.

वरळी बीडीडी चाळ प्रकल्पातील ५५६ घरांचा ताबा लवकरच दिला जाणार आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी २५९ हेक्टर जमिनीवर काम सुरू असून, ६३ हेक्टर जमीन ताब्यात देण्यात आली आहे. बांद्रा पूर्व येथील शासकीय वसाहत पुनर्वसनाच्या समितीमध्ये स्थानिक आमदारांसह सुहास आडिवडेकर, किरण पावसकर, ईशान सिद्धिकी व महेश पारकर यांचा समावेश केला आहे. तसेच, प्रकल्प अर्धवट सोडणाऱ्या विकासकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री देसाई म्हणाले. 

मुंबईत ६४७ किमीपैकी ४५६ किमी मेट्रोचे काम पूर्ण झाले असून, १५३ किमी मार्ग कार्यान्वित झाले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई विमानतळ मार्गाचे कामही लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. चांदिवलीतील धोकादायक पोलिस इमारतींच्या पुनर्विकासातून ५८५ क्वार्टर्स उपलब्ध होणार आहेत, तर ५६पैकी २७ ठिकाणी पोलिसांसाठी ५,६५५ घरे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत, असे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.

पीएमजीपी (पंतप्रधान  गृह प्रकल्प) योजनेतील इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत येत्या एक महिन्याच्या आत बैठक आयोजित केली जाईल. या बैठकीत लोकप्रतिनिधी,  समितीचे सदस्य आणि म्हाडाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी करून घेतले जातील, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई  यांनी  विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

मुंबईतील उमरखाडी येथील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत भाजपच्या हरीश पिंपळे यांनी प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना देसाई म्हणाले, उमरखाडी पुनर्वसन समितीच्या वतीने समूह पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, या प्रस्तावासोबत खासगी मालकांची आवश्यक संमती सादर करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे खासगी मालकांच्या इमारतींचा समावेश समूह पुनर्विकास योजनेमध्ये करणे शक्य नसल्याचे मंडळाने त्यांना कळविले होते. त्यानंतरही उमरखाडी पुनर्वसन समितीने एकूण ८१ इमारतींच्या समावेशासह सुधारित प्रस्ताव ३ डिसेंबर २०२४ रोजी म्हाडा प्राधिकरणाकडे सादर केला आहे. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने प्रकल्पाची व्यवहार्यता पुन्हा एकदा तपासण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.  

‘त्या’ राखीव जागांचा ९० दिवसांत विकास 

मुंबई विकास आराखड्यात दफनभूमी आणि स्मशानभूमीसाठी ज्या जागा राखीव आहेत त्यांचा शोध घेऊन ९० दिवसांचा कालबद्ध कार्यक्रम राबवून त्यांचा विकास केला जाईल. यासाठी निधी कमी पडला तर निधीही दिला जाईल, असे आश्वासन प्रभारी नगरविकासमंत्री उदय सामंत यांनी विधानभवनात दिले.
विधानसभेत ख्रिश्चन आणि मुस्लीम दफनभूमींसदर्भात भाजप आमदार मनीषा चौधरी यांनी लक्षवेधी मांडली होती. मुंबईत दफनभूमीतील मृतदेहांचे लवकर विघटन होत नाही. पुणे महापालिकेने दफनभूमीतील मृतदेहांचे लवकर विघटन होण्यासाठी विशेष पद्धतीची माती वापरली आहे, ती माती मुंबईतही वापरली जाणार का, असा सवाल मनीषा चौधरी यांनी विचारला. मुंबई महापालिकेच्या नवीन विकास आराखड्यात दफनभूमींसाठी जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. त्या जागांवर दफनभूमी सुरू कराव्यात अशी मागणी काँग्रेस आमदार अस्लम शेख, अमित देशमुख यांनी केली.