परवडणाऱ्या घरांची संख्या वाढवण्यासाठी बिल्डरांना सवलती, तरीही किमती चढ्याच: मुख्यमंत्री

वर्षभरात इमारत बांधण्याचे तंत्रज्ञान आणण्याचे आवाहन

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: परवडणाऱ्या घरांची संख्या वाढावी यासाठी गेल्या दहा वर्षांमध्ये राज्य सरकारने विकासक आणि त्यांच्या संघटनांना अनेक सवलती दिल्या. मात्र, या काळात घरांच्या किमती कमी झाल्या नाहीत, अशी खंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी व्यक्त केली. झोपडपट्टीमुक्त मुंबई करण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी एक वर्षात इमारती उभ्या करण्याचे तंत्रज्ञान आणा, आम्ही आवश्यक ती मदत करू, अशी ऑफरही मुख्यमंत्र्यांनी विकासकांना दिली.

'क्रेडाई-एमसीएचआय'च्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात फडणवीस बोलत होते. यावेळी 'क्रेडाई-एमसीएचआय'चे अध्यक्ष म्हणून सुखराज नाहर यांनी कार्यभार स्वीकारला. या कार्यक्रमाला क्रेडाईचे माजी अध्यक्ष डॉमिनिक रोमल, सचिव ऋषी मेहता, माजी सचिव धवल अजमेरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी केवल वलांभिया तसेच रिअल इस्टेट व्यवसायातील तज्ज्ञ उपस्थित होते.

८० मजली इमारत १२० दिवसांत

जगभरात उपलब्ध असलेले नवीन तंत्रज्ञान मुंबईत आणायला हवे. अशा तंत्रज्ञानामुळे ८० मजली इमारत केवळ १२० दिवसांत बांधली जाऊ शकते. आज मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची कामे सुरू असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. वाढवण बंदरालगत चौथी मुंबई वसविली जाईल, असे ते म्हणाले.

सी-लिंकवरून थेट वाढवणपर्यंत

वांद्रे-वर्सोवा सी-लिंकची उभारणी येत्या दोन वर्षांत पूर्ण होईल. सी-लिंकला दहिसरपर्यंत आणि नंतर भाईंदरपर्यंत वाढवण्याचे काम सुरू आहे. त्याचबरोबर वेस्टर्न एक्स्प्रेस-वे हा मुंबईतील ६० टक्के वाहतुकीचा भार उचलत आहे. त्याला समांतर मार्ग सी-लिंकपासून भाईंदर विरारपर्यंत तयार होत आहे. तो पुढे वाढवण पोर्टपर्यंत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

तिसरी मुंबई 'एज्युकेशन हब'

अटल सेतूमुळे तिसरी मुंबई उभारण्याची संधी मिळाली आहे. तिसऱ्या मुंबईत एज्यु सिटी उभारण्यात येणार आहे. ही नवी मुंबई विमानतळापासून काही अंतरावर असेल. केंद्र सरकारने परदेशी विद्यापीठांना भारतात येण्याची परवानगी दिल्यामुळे जागतिक दर्जाचे शिक्षण येथे घेता येणार आहे. येथे ३०० एकर जमिनीवर जगातील सर्वोच्च १२ विद्यापीठांना वसविण्याची योजना आहे. त्यांना जमीन व काही सामायिक पायाभूत सुविधा शासनाकडून दिल्या जातील. आज सात विद्यापीठांशी सामंजस्य करार झाले आहेत. त्यांपैकी काही विद्यापीठे आपली कॅम्पसेस सुरू करत आहेत. एकूण एक लाख विद्यार्थी येथे राहतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.