रुग्णालयातील डिजिटल नोंदणी ‘लॅन’विना वाऱ्यावर;वैद्यकीय क्षेत्रात आरोग्याच्या बाबतीत उदासीनता

वैद्यकीय विश्वात मोठ्या प्रमाणात प्रगती होत असताना, राज्यात मात्र आरोग्याच्या बाबतीत कमालीची उदासीनता दिसून येत आहे.

मुंबई : वैद्यकीय विश्वात मोठ्या प्रमाणात प्रगती होत असताना, राज्यात मात्र आरोग्याच्या बाबतीत कमालीची उदासीनता दिसून येत आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील २५ मेडिकल कॉलेजशी संलग्न रुग्णालयांत रुग्णांची माहिती हाताने लिहून काढण्याचे काम जवळपास दोन वर्षांपासून डाॅक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना करावे लागत आहे. आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणालीसाठी (एचएमआयएस) कॉलेजना कॉम्प्युटर दिले. मात्र, त्यासाठी आवश्यक असणारे लोकल एरिया नेटवर्क, इंटरनेट आणि डेटा ऑपरेटर नसल्याने रुग्णालयातील डिजिटल नोंदणी वाऱ्यावर असल्याचे चित्र आहे.

एचएमआयएस बंद असल्याने सर्वच रुग्णालयांत रुग्णांच्या नोंदी, केसपेपर, त्यांच्या चाचण्यांचे अहवाल, रुग्णालयातून सोडण्यासंदर्भातील माहिती, आदी हाताने लिहावे लागत आहे. त्यामुळे ही प्रणाली लवकर सुरू व्हावी, अशी मागणी होत आहे. ही यंत्रणा चालू व्हावी, यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सर्व रुग्णालयांना कॉम्प्युटर पुरविले. मात्र, यंत्रणा कार्यन्वित होण्यासाठी अत्यावश्यक असणारे लोकल एरिया नेटवर्क (लॅन) व इंटरनेट सुरू झालेले नाही. तसेच, ऑपरेटर पुरविले नाही. त्यामुळे कॉम्प्युटर रुग्णालयात धूळ खात पडले आहे. एचएमआयएस यंत्रणा सुरू करण्यासाठी प्रत्येक रुग्णालयाला मोठा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, त्याचा खर्च रुग्णालय प्रशासन की शासन करणार, तसेच एकत्रित निविदा काढण्याचे ठरत नसल्याने ही यंत्रणा ठप्प आहे. 

२६९ कोटींच्या खर्चाला मान्यता-

सेवा आणि त्यावरील शुल्क यावरून सेवा देणारी कंपनी आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रकरण न्यायालयात आहे. त्याअगोदर गेली १२ वर्षे हे काम डिजिटल पद्धतीने करण्यात येत होते. मात्र, या प्रकरणाचा निकाल केव्हा लागेल, हे माहीत नसल्याने वैद्यकीय शिक्षण विभागाने नवीन प्रणाली घेण्याचा निर्णय घेतला. वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अधिकारी देशातील विविध रुग्णालयांत जाऊन तेथील ‘एचएमआयएस’ची पाहणी करून आले. 

केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील नॅशनल इन्फरोमॅटिक्स सेंटर (एनआयसी) यांनी विकसित केलेली ‘नेक्स्ट जन ई-हॉस्पिटल’ या अद्ययावत प्रणालीची निवड केली. ही प्रणाली सुरू करण्यासाठी वैद्यकीय विभागाने पाच वर्षांकरिता येणाऱ्या २६९ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. तसेच, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील सर्व २५ वैद्यकीय महाविद्यालयांत ती सुरू करण्यात येणार आहे.

डॉक्टरांचा बोलण्यास नकार-

शासनाच्या दरबारातील हा निर्णय असल्यामुळे रुग्णालयातील डॉक्टर यावर एक शब्दही बोलायला तयार नाही. ‘लोकमत’ने ६ जुलै २०२२ रोजी ‘रुग्णालयांतील डिजिटल नोंदणी बंद’ असे वृत्त दिले होते. त्यानंतर या वृत्ताचा पाठपुरावाही केला होता.

लॅनसाठी तत्काळ निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. येत्या काळात सर्व रुग्णालयांतील एचएमआयएस प्रणाली आम्ही सुरू करणार आहोत.-राजीव निवतकर, आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण विभाग.