मुंबई : मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामात दिरंगाई करणाऱ्या कंपन्यांकडून १११.८७ कोटींचा दंड वसूल केला असून, काँक्रिटीकरणाच्या टेंडर प्रक्रियेत कुठलीही अनियमितता झालेली नाही. या संदर्भात सदस्यांकडे माहिती असेल तर त्यांनी द्यावी. महापालिका आयुक्तांना सांगून यांची चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.
मुंबईतील रस्ते काँक्रिटीकरणाच्या कामांच्या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याबाबत प्रसाद लाड यांनी प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सहभागी होत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सचिन अहिर, अनिल परब, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दटके यांनी मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाच्या टेंडर प्रक्रियेतील अनियमितता आणि कामावरून होत असलेल्या दिरंगाईवरून सरकारला धारेवर धरले.
या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत म्हणाले, मुंबई शहरात दोन टप्प्यांत रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण होणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील रस्त्यांचे टेंडर प्रक्रिया झाली आहे आणि दुसऱ्या टप्प्यातील रस्त्यांची टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यातील २१२ रस्त्यांचे टेंडर हे मे. रोडवेज सोल्युशन इंडिया कंपनीचे होते ते रद्द करण्यात आले आहे. या रस्त्यांचे पुन्हा टेंडर काढण्यात आले असून, यामध्ये २०८ रस्ते समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या रस्त्यांचे टेंडर एनसीसी नावाच्या कंपनीला मिळालेले आहे. तर, दुसऱ्या टप्प्यात ६१९८ कोटींची कामे दिली जाणार आहेत.
...यांच्याकडून केला दंड वसूल
रस्त्यांच्या कामात ज्यांनी दिरंगाई केली त्यांच्याकडून १११.८७ कोटींचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. यामध्ये एनसीसी प्रा. लि., मेघा इंजिनिअरिंग, दिनेशचंद्र आर. अग्रवाल इन्फ्रा प्रा. लि., इगल इन्फ्रा. इंडिया प्रा. लि. यांचा समावेश असून, यापूर्वी रोडवेज सोल्युशनकडूनही ६४ कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला असल्याचे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
'त्या' कंत्राटांची माहिती द्या !
रोडवेज सोल्युशन कंपनीचे कंत्राट रद्द करून त्या कंपनीला ब्लॅक लिस्ट केले आहे. परंतु, त्यांना पालिका क्षेत्रात पुन्हा काम देण्यात आलेले नाही. इतर कंपन्यांनी कामात दिरंगाई केली म्हणून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली असली तरी त्यांना ब्लॅक लिस्ट केलेले नाही, असे मंत्री उदय सामंत म्हणाले.