नव्याने मंजूर झालेल्या न्यायिक अधिकारी भरतीबाबत तत्काळ 'ब्ल्यू प्रिंट' सादर करा

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायालय प्रशासनाला निर्देश; जलद न्यायासाठी तातडीची कार्यवाही अपेक्षित

मुंबई - राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांसाठी राज्य सरकारने नुकतेच मंजूर केलेल्या २,८०० नव्या न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या पदभरतीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानेउच्च न्यायालय प्रशासनाला 'ब्ल्यू प्रिंट' सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागरिकांना 'जलद न्याय' देण्याचे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल, तर राज्य सरकारसह उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय यंत्रणेला तातडीने आणि प्रभावी पावले उचलावी लागतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्या. भारती डांगरे आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे की, न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया वेळेच्या चौकटीत  बांधता येत नाही, याची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र, 'जलद न्याय' हे उद्दिष्ट गाठायचे असल्यास उच्च न्यायालय आणि विधि व न्याय विभागाकडून तातडीची कार्यवाही अपेक्षित आहे. ही नियुक्ती प्रक्रिया उच्च न्यायालय आणि फीडर कॅडरसाठी भरती करणारी संस्था असलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) प्रभावीपणे राबवली पाहिजे.

याचिकेत नेमके काय ?

हे निर्देश वैजनाथ वझे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान देण्यात आले. याचिकेत राज्यातील न्यायव्यवस्थेतील प्रलंबित रिक्त पदांचा मुद्दा उपस्थित करत ती तातडीने भरण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती. याआधीच्या सुनावणीत अतिरिक्त सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाची माहिती न्यायालयाला दिली होती. त्यानुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी २,८६३ पदांना मंजुरी दिली असून १,१६४ न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची पदे, ५,८०३ कंत्राटी कामगारांची पदे निर्माण केली आहेत.

प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ
२८ जानेवारी रोजी सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्ते वैजनाथ वझे यांनी रिक्त पदांकडे लक्ष वेधत ती भरण्याची विनंती केली. मात्र, पदे निर्माण झाली असली तरी त्यांची भरती महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियम, २००८ नुसारच करावी लागेल व ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. नियुक्त्या व पदोन्नती उमेदवारांच्या पात्रतेचे मूल्यमापन करूनच कराव्या लागतात. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. मात्र, नव्याने मंजूर अधिकाऱ्यांच्या पदांवर भरती कशी करणार, याबाबत सविस्तर 'ब्ल्यू प्रिंट' सादर करावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.