बेकायदा होर्डिंग्ज, बॅनरवरील कारवाईचा अहवाल सादर करा : उच्च न्यायालय  

राज्यातील सर्व पालिकांना निर्देश

मुंबई : राज्यातील बेकायदा होर्डिंग्ज आणि बॅनरविरोधात केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारसह सर्व महापालिका आणि जिल्हा परिषदांना दिले.

२०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि सर्व महापालिकांना सार्वजनिक ठिकाणी कोणतेही बेकायदेशीर होर्डिंग लावले जाणार नाहीत, याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले होते. मुख्य न्या. दीपंकर दत्ता आणि न्या. व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने सोमवारच्या सुनावणीत म्हटले की, शेवटचा अहवाल २०१८ मध्ये सादर करण्यात आला होता. चार वर्षे झाली. बेकायदेशीर होर्डिंग्ज आणि बॅनर्सच्याविरोधात उचललेल्या पावलांबाबत राज्य सरकार आणि सर्व महापालिकांचे आयुक्त आणि सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्याधिकारी यांच्याकडून आम्हाला अद्ययावत अहवाल हवा आहे.

राज्यभरात राजकीय पक्षांनी लावलेल्या बेकायदेशीर बॅनर्स, होर्डिंग्ज आणि पोस्टर्समुळे सार्वजनिक ठिकाणे विद्रुप झाल्याचा दावा याचिकांद्वारे करण्यात आला आहे. या सर्व याचिकांवर सोमवारी न्यायालयात सुनावणी होती. कोणते होर्डिंग कायदेशीर आहे आणि कोणते बेकायदेशीर, हे अधिकारी कसे निश्चित करणार तसेच कायदेशीर होर्डिंग्जमधून किती महसूल मिळतो? याचीही माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. 

सुनावणी १३ जून रोजी
याचिकेत प्रतिवादी केलेल्या राजकीय पक्षांना नोटीस बजावण्याची परवानगी याचिकाकर्त्यांना देत न्यायालयाने सुनावणी १३ जून रोजी ठेवली.