बेकायदा बाइक टॅक्सी सेवेचे परवाने तात्पुरते रद्द; सर्रास नियमांचे उल्लंघन करत असल्याने कारवाई

परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांची विधानपरिषदेत घोषणा

मुंबई : मुंबईमध्ये उबर, ओला, रॅपिडो या कंपन्यांनी नियमांचे पालन न करता बेकायदा पद्धतीने पेट्रोल बाइक टॅक्सी सेवा सुरू ठेवल्याचे समोर आले आहे. विहित मुदतीमध्ये या कंपन्यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली नसल्याने त्यांना तात्पुरता देण्यात आलेला बाइक टॅक्सी परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याची घोषणा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सोमवारी विधान परिषदेत केली.

‘लोकमत’ने बेकायदेशीर सुरू असलेल्या बाइक टॅक्सी सेवेच्या विषयावर सातत्याने आवाज उठवला होता. उद्धवसेनेचे आ. सुनील शिंदे यांनी सभागृहात लोकमताचा उल्लेख करत बेकायदेशीर बाइक टॅक्सीविरोधात कारवाई कधी करणार असा प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देताना मंत्री सरनाईक म्हणाले, राज्यात ई-बाइक टॅक्सी वाहतूक व्यवस्थेसाठी तयार केलेल्या स्वतंत्र धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी मंजुरी दिली. त्यानुसार एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ई-बाइक टॅक्सी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.

महाराष्ट्र ई-बाइक-टॅक्सी नियम २०२४ नुसार ही सेवा शंभर टक्के ईलेक्ट्रिक असणे बंधनकारक आहे. अटी, शर्ती पूर्ण करण्यासाठी अर्जदार कंपन्यांना ठराविक कालावधी देण्यात आला होता, असे त्यांनी सांगितले.

बाइक टॅक्सी चालकांमुळे अपघात

मुंबईमध्ये उबर इंडिया सिस्टिम्स प्रा. लि., रोपेडो ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि. व ॲनी टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. (ओला) या कंपन्यांना ३० दिवसांसाठी तात्पुरता परवाना दिला होता. मात्र, दिलेल्या कालावधीत या कंपन्यांनी आवश्यक अटींची पूर्तता करून अंतिम परवाना न घेता बेकायदा वाहतूक सुरू ठेवली. काही ठिकाणी बाइक टॅक्सी चालकांमुळे अपघात झाले. महिलांच्या सुरक्षेबाबतही तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यामुळे परिवहन विभागाने संबंधित कंपन्यांना नोटीस बजावल्या असून, काही प्रकरणांत पोलिस ठाण्यात गुन्हेही दाखल करण्यात आल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

आतापर्यंत १३० दुचाकी वाहनांवर कारवाई

राज्यातील प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना बेकायदा बाइक टॅक्सी वाहनांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष पथकांमार्फत तपासणी करून नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. 

मुंबईत आरटीओकडून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांच्या बाइक जप्त करण्याची कारवाई केली जात होती. मात्र, आता मालकांवरही गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. एप्रिल २०२४ पासून आतापर्यंत १३० दुचाकी वाहनांवर कारवाई केली असून, ३३ लाख रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला आहे, अशी माहितीही मंत्री सरनाईक यांनी दिली.