लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : बनावट कागदपत्रांच्या मदतीने शिधापत्रिका मिळवून त्या आधारे शासकीय योजनांचे लाभ लाटणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरित बांगलादेशी नागरिकांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरित नागरिकांची यादी विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात येणार आहे. याबाबतचा अहवाल विभागाकडून दहशतवाद विरोधी पथकाकडेही पाठवला जाणार आहे.
राज्यातील बांगलादेशी घुसखोरांचे वाढते प्रमाण, त्याचा राष्ट्रीय सुरक्षेला असणारा धोका तसेच शासकीय सुविधांचा आणि कल्याणकारी योजनांचा गैरवापर होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने आधीच नवीन शिधापत्रिका देताना घ्यायच्या काळजीबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. दहशतवाद विरोधी पथकाकडून आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने क्षेत्रीय कार्यालयांना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
गुन्हा दाखल झालेल्या १ हजार २७४ बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांच्या नावावर कोणतेही अधिकृत दस्तावेज जारी झाले आहेत का, याची तपासणी करण्यात येणार असून तपासणीत तसे आढळल्यास हे दस्तावेज तत्काळ रद्द करून त्या बाबतचा अहवाल एटीएसकडे पाठवण्यात येणार आहे.
Web Summary : Maharashtra government to blacklist illegal Bangladeshi immigrants exploiting government schemes using fake documents. A list will be published online, and the Anti-Terrorism Squad (ATS) will receive a report. Documents of 1,274 illegal immigrants facing charges will be checked and revoked if found valid.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने वाले अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को काली सूची में डालेगी। एक सूची ऑनलाइन प्रकाशित की जाएगी, और आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को एक रिपोर्ट मिलेगी। आरोपों का सामना कर रहे 1,274 अवैध घुसपैठियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी और यदि वे वैध पाए गए तो रद्द कर दिए जाएंगे।