मुंबई - राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना मराठीत पाट्या लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्यातील महाविकास आघाडी सरकाने घेतला होता. मात्र, या निर्णयाला विरोध करत फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्सने कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, हायकोर्टाने सुनावणीच्यावेळी याचिकाकर्त्यांना खडेबोल सुनावत फटकारले. महाराष्ट्रात व्यापार करायचा असेल, तर सरकारचे नियम पाळावे लागतील, असे कोर्टाने बजावले. तसेच मराठीत पाट्या लावण्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली.
राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना मराठीत फलक लावणे बंधनकारक करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई हाय कोर्टाने फेटाळली. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्सने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, याचिका फेटाळताना न्यायालयाकडून याचिकाकर्त्यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या दंडाची रक्कम मुख्यमंत्री मदत निधीला देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर आपले मत नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती जी एस पटेल खंडपीठाने सांगतले की, राज्य सरकारच्या मराठीत फलक या निर्णयामुळे कोणताही भेदभाव होत नाही. कोणत्याही किरकोळ विक्रेत्याला महाराष्ट्रात व्यापार करायचा असेल, तर सरकारचे नियम पाळावे लागतील.
देशात काही ठिकाणी स्थानिक भाषेशिवाय इतर भाषा वापरू देत नाहीत. महाराष्ट्रात तसे नाही. इथे इतर कोणत्याही भाषेला मनाई नाही. नियमाद्वारे सार्वजनिक हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो. मराठी महाराष्ट्राची मातृभाषा आहे. मराठी भाषा समृद्ध असून भाषेला स्वतःचा आणि वैविध्यपूर्ण असा सांस्कृतिक वारसा आहे, ज्याचा विस्तार साहित्य आणि रंगभूमीपर्यंत आहे. व्यापारी नाही तर दुकानातील कर्मचारी आणि ग्राहकांना मराठी अधिक कळते, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.