मुंबई - राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने दिव्यांग व्यक्तींवरील छळ, हिंसा आणि शोषण रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. दिव्यांग व्यक्तींचा छळ, हिंसा व शोषणाविरोधात संपूर्ण राज्यभर एकसमान कार्यपद्धती लागू करण्याचा निर्णय विभागाने गुरुवारी जारी केला.
या निर्णयानुसार, जिल्हास्तरावर “उपदिव्यांगी अधिकारी” आणि “जिल्हा अधिकारी” यांना दिव्यांगांविरोधातील अत्याचारांच्या तक्रारींची नोंद घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. पोलिस प्रशासन, समाजकल्याण अधिकारी आणि जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण समित्या यांच्या समन्वयाने या तक्रारींची तपासणी व निराकरण करण्यात येणार आहे. राज्य दिव्यांग आयुक्त, जिल्हा दिव्यांग समित्या आणि पोलिस अधिकारी यांनी या कार्यवाहीचा नियमित अहवाल शासनाकडे सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
छळ आढळून आल्यास अधिकारीही घेतील दखल - कोणत्याही दिव्यांग व्यक्तीला छळ, हिंसा किंवा शोषणाचा सामना करावा लागल्यास ती व्यक्ती किंवा त्यांचे प्रतिनिधी पोलिस ठाण्यात किंवा उपदिव्यांगी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करू शकतात.- तसेच, अधिकारी स्वतःहूनही अशा प्रकरणांची नोंद घेऊ शकतील. तसेच अशा प्रकरणात दिव्यांगांना तत्काळ संरक्षण, वैद्यकीय मदत, पुनर्वसन आणि न्यायिक साहाय्य या सुविधा पुरविण्यात येतील.
Web Summary : Maharashtra implements uniform procedures against abuse of disabled persons. District officers can now register complaints and act swiftly. Police and welfare officers will coordinate investigations, ensuring protection, medical help, rehabilitation, and legal aid for victims.
Web Summary : महाराष्ट्र में दिव्यांगों के उत्पीड़न के खिलाफ एक समान प्रणाली लागू। जिला अधिकारी शिकायतें दर्ज कर तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस और कल्याण अधिकारी जांच में समन्वय करेंगे, पीड़ितों को सुरक्षा, चिकित्सा सहायता, पुनर्वास और कानूनी सहायता सुनिश्चित करेंगे।