पगार मिळतो ना, मग कर्तव्य पार पाडा : कोर्ट; १००पेक्षा अधिक कुटुंबांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार

पवईतील झोपड्यांच्या पाडकामाबाबत १३ फेब्रुवारीला दिलेल्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करणाऱ्या १००पेक्षा अधिक कुटुंबांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

मुंबई : पवईतील झोपड्यांच्या पाडकामाबाबत १३ फेब्रुवारीला दिलेल्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करणाऱ्या १००पेक्षा अधिक कुटुंबांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. तसेच तुम्हाला पगार मिळतो ना, मग तुमचे कर्तव्य पार पाडा, अशा शब्दांत महापालिकेला गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी धारेवर धरत पवई येथील झोपडपट्ट्या हटविण्याचे  निर्देश दिले.

न्या. रवींद्र घुगे  आणि न्या. अभय मंत्री  यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. पवईतील हिरानंदानी गार्डन्समधील एका शाळेने २२ डिसेंबर २०२५ रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. शाळेबाहेरील फूटपाथवर जून २०२४पासून झोपड्या उभ्या राहिल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. या झोपड्यांमुळे रस्त्याची रुंदी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली असून, फूटपाथ पूर्णपणे अडवल्यामुळे विद्यार्थ्यांसह पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालावे लागत आहे, असे शाळेने याचिकेत म्हटले आहे. 

सुनावणीत काय झाले?

याआधी १३ फेब्रुवारीला न्या. घुगे आणि न्या. मंत्री यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला अतिक्रमण हटविण्याचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच मोबाइल शौचालये आणि पाण्याचे टँकर ४८ तासांत हटविण्याचे निर्देशही दिले. त्यानंतर २६ फेब्रुवारीला प्रभावित १०३ कुटुंबांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल  करून या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली. 

काय म्हणाले न्यायालय?

गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत न्या. मकरंद कर्णिक व न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, रहिवाशांचे अधिकार बाधित होत असतील तर त्यांनी १३ फेब्रुवारीच्या आदेशाला त्याच खंडपीठासमोर आव्हान द्यावे. त्यानंतर शुक्रवारी ज्येष्ठ वकील नौशाद इंजिनियर यांनी शाळेच्या वतीने, हा मुद्दा न्या. घुगे आणि न्या. मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर मांडला. न्यायालयाने रहिवाशांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मुभा दिली. मात्र, महापालिकेने कारवाई सुरू ठेवावी, असे स्पष्ट केले. पालिकेने सांगितले की, आधीच्या खंडपीठाने त्यांना २ आठवडे कारवाई न करण्याचे तोंडी निर्देश दिले. मात्र, न्यायालयाने तोंडी आदेशांवर विश्वास ठेवता येणार नाही, असे सांगत लिखित आदेशांचे पालन करण्यास सांगितले.