पर्यूषण काळात कत्तलखान्यांना बंदी घातली तर इतर समुदायांचाही मार्ग मोकळा होईल? - उच्च न्यायालय

या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. आलोक आराधे व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुरू होती. प्राण्यांची कत्तल करण्यास २१ ऑगस्टपासून नऊ दिवस मनाई करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

मुंबई : जैन समुदायाच्या नऊ दिवसांच्या ‘पर्युषणा पर्वा’दरम्यान  प्राण्यांच्या कत्तलीवर बंदी घालता येते का?  आणि अशा आदेशामुळे गणेशचतुर्थी व नवरात्रोत्सव यांसारख्या सणांमध्ये अशाच प्रकारची बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या इतर समुदायांचाही मार्ग मोकळा होईल का? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी उपस्थित केला.

गेल्या वर्षी पर्युषण पर्वात फक्त एका दिवसासाठी प्राण्यांची कत्तल करण्यास मनाई करणाऱ्या मुंबई महापालिका, नाशिक महापालिका व पुणे महापालिकेच्या आदेशाला जैन समुदायाच्या एका ट्रस्टने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. आलोक आराधे व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुरू होती. प्राण्यांची कत्तल करण्यास २१ ऑगस्टपासून नऊ दिवस मनाई करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

१८ ऑगस्टपर्यंत निर्णय घ्या
मुंबईलगतच्या महापालिकांचे स्वतंत्र कत्तलखाने नाहीत. त्यामुळे त्या महापालिका मुंबई पालिकेच्या देवनार कत्तलखान्यावर अवलंबून आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले. कोणत्या कायद्यांतर्गत नऊ दिवस कत्तलखाने बंद करण्याचे आदेश देऊ?, असाही प्रश्न न्यायालयाने केला. न्यायालयाने मुंबई महापालिका, नाशिक, मीरा-भाईंदर महानगरपालिकांना नऊ दिवस कत्तलखाना बंद ठेवण्यासंदर्भात पुनर्विचार करून १८ ऑगस्टपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.

ट्रस्टने विविध पैलूंवर टाकला प्रकाशझोत 
ट्रस्टने जैन धर्माच्या विविध पैलूंवर प्रकाशझोत टाकला. जैन धर्मात अहिंसा शिकवली जाते. जर पर्युषण पर्वात पशुहत्या करण्यात आली तर ते जैन धर्माच्या कार्यासाठी हानिकारक ठरेल, असा युक्तिवाद ट्रस्टच्या वतीने करण्यात आला. ‘आम्ही असे आदेश देऊ शकतो का?  भविष्यात असे होऊ नये की, अन्य धर्मीयही अशीच मागणी करतील. पर्युषण पर्वासाठी आम्ही प्राण्यांची कत्तल करण्यास मनाई करणारे आदेश देऊ आणि त्यानंतर गणेशचतुर्थी आणि नवरात्रोत्सवासाठीही अशी मागणी केली जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले. यावर राज्य सरकारने वर्षातील १५ दिवस पशुहत्या करण्यास मनाई केली आहे. त्यात पर्युषण पर्वाच्या पहिल्या दिवसाचा समावेश आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली.