मुंबई: शिंदेसेनेचे आमदार दिलीप लांडे यांच्या आमदार निधीतून चांदिवली येथे बेकायदा संरक्षक भिंत उभारण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने त्यांची कानउघाडणी केली. बांधकामासाठी परवानगी घेण्यापासून आमदारांना सुटका हवी असल्यास तसा कायदाच तयार करा, असा टोला न्यायालयाने लगावला. चांदिवली येथे बेकायदा संरक्षक भिंत उभारल्याप्रकरणी ए. एच. वाडिया ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. एम. एस. सोनक आणि न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी होती.
संबंधित भिंत आपण बांधलेली नाही, तर ती म्हाडाने बांधल्याची माहिती मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयाला दिली. ही भिंत दिलीप लांडे यांच्या आमदार निधीतून बांधण्यात आल्याची माहितीही न्यायालयाला यावेळी देण्यात आली. ही भिंत बांधताना आवश्यक परवानग्या घेतल्या होत्या का? असा सवाल न्यायालयाने केला. मात्र, परवानगी नसल्याने न्यायालयाने लांडे आणि म्हाडाला सुनावले.
म्हाडालाही प्रतिवादी करा
म्हाडाने बेकायदेशीर बांधकाम केल्याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आणि याचिकेत म्हाडालाही प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले. म्हाडाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत याचिकेवरील सुनावणी ८ ऑगस्टला ठेवण्यात आली.
न्यायालय काय म्हणाले?
बांधकाम करताना आमदारांना परवानगीची आवश्यकता नाही का? त्यातून सवलत हवी असल्यास तसा कायदा करा, पण सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचे पालन करावेच लागेल.