निधी वळविल्यास पालिकांवर होणार शिस्तभंगाची कारवाई, राज्य शासनाचा आदेश

एकीकडे थेट नगराध्यक्षांचे वित्तीय अधिकार वाढवितानाच आता राज्य शासनाने महापालिका, नगरपालिकांना विशिष्ट योजनांसाठी दिलेला निधी त्यावरच खर्च करावा, तो निधी अन्यत्र वळविल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, अशी ताकीद देणारा आदेश काढला आहे.

मुंबई : एकीकडे थेट नगराध्यक्षांचे वित्तीय अधिकार वाढवितानाच आता राज्य शासनाने महापालिका, नगरपालिकांना विशिष्ट योजनांसाठी दिलेला निधी त्यावरच खर्च करावा, तो निधी अन्यत्र वळविल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, अशी ताकीद देणारा आदेश काढला आहे.
नगरविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या विविध योजनांमध्ये पालिकांना अनुदान दिले जाते. योजनांसाठीचे मंजूर अनुदान त्याच खात्यात जमा करून त्याच प्रयोजनासाठी वापरावे, असे शासनाचे आधीपासूनचे आदेश असले तरी त्यांची पायमल्ली केली जाते. अनुदान किंवा त्यावरील व्याज हे अन्य कामांसाठी पालिका वळवितात. हा निधी अन्यत्र वळविल्यास आता ती आर्थिक अनियमितता मानून संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
आतापर्यंत शासकीय अनुदानापोटी मिळालेला निधी पालिकांनी एकत्रित खात्यामध्ये
जमा केला असेल तर त्याबाबत आढावा घेऊन अशा रकमा तातडीने मूळ योजनेच्या स्वतंत्र खात्यात
वळत्या कराव्यात, असे स्पष्ट
आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.

आयुक्त, मुख्याधिकाºयांवर जबाबदारी
निधी अन्यत्र न वळविण्याच्या आदेशाचे काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्त, नगरपालिका, नगर पंचायतींच्या मुख्याधिकाºयांवर असेल. ते जबाबदारीत अपयशी ठरले तर त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.

अखर्चित रक्कम उपलब्ध होणार
राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या अनुदानाची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम आज राज्यातील विविध नगरपालिकांच्या खात्यांमध्ये जमा आहे.
या अखर्चित रकमेचा हिशेब विचारून ती गरज असलेल्या विकासकामांसाठी लावली तर कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध होऊ शकतो.