मुंबई: म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात बेकायदा पद्धतीने सदनिका मिळविणाऱ्यांवर कारवाई करण्यापासून कोणताही कायदा बाह्य हस्तक्षेप केला जात असेल तर तो सहन केला जाऊ नये. म्हाडाला त्यांचे कर्तव्य करण्यापासून कोणी अडवित असेल तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे. कोणताही म्हाडाचा अधिकारी अशा समस्येला सामोरे जात असेल तर त्याने त्या व्यक्तीचे नाव म्हाडाच्या उपाध्यक्षांपुढे सादर करावे. उपाध्यक्षांनी कायदेशीर कारवाई करावी. जर खुद्द उपाध्यक्षांना या परिस्थितीचा सामना करावा लागत असेल तर त्यांनी मुख्य सचिवांकडे त्या व्यक्तीचे नावे द्यावे किंवा न्यायालयात यावे. आम्ही कायदेशीर कारवाई करू, असे उच्च न्यायालयाने १० जूनच्या एका आदेशात म्हटले आहे.
विक्रोळी येथील म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात बेकायदा राहत असलेल्या भाडेकरूला काढण्याचे आणि आपल्याला नरसीनाथ येथे असलेल्या संक्रमण शिबिरात तात्पुरती सदनिका देण्यासाठी भीमराव कुडाळे यांनी अॅड. सागर बाटविया यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे झाली.
'आम्हाला अशी माहिती देण्यात आली की, अशा बेकायदा रहिवाशांना संरक्षण देण्यात 'कायदा बाह्य' हस्तक्षेप होत आहे. त्यामुळे म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांवर अशा बेकायदा रहिवाशांवर कारवाई न करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. अशी स्थिती असेल तर कोणत्याही प्रकारे 'कायदा बाह्य' हस्तक्षेप सहन केला जाऊ नये, आम्ही हे स्पष्ट करतो. जे लोक म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना कर्तव्य बजावण्यापासून अडवित आहेत, त्यांवर कठोरपणे कारवाई करायला हवी. त्यांची नावे म्हाडाच्या उपाध्यक्षांना द्यावी. त्यांनी कायदेशीर कारवाई करावी आणि जर उपाध्यक्षांना अशा समस्येला सामोरे जावे लागत असेल तर त्यांनी मुख्य सचिव किंवा न्यायालयात त्या लोकांची नावे सादर करावी. आम्ही कायदेशीर कारवाई करू,' असे म्हणत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
यंत्रणेची निष्क्रियताभीमराव कुडाळे यांच्या सदनिका संबंधीची तक्रार २०१८ पासून अपिलेय प्राधिकरणापुढे प्रलंबित असल्याने न्यायालयाने अपिलेय प्राधिकरणाला तीन महिन्यांत त्यांच्या तक्रारीवर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. 'न्यायालयाच्या निदर्शनास अशी अनेक प्रकरणे आली आहेत. संक्रमण शिबिरातील सदनिकांवर हक्क नसतो, असे लोक त्यावर कब्जा करतात आणि कायदेशीर हक्क असलेल्यांना वंचित ठेवतात. सरकारी यंत्रणेच्या निष्क्रियतेमुळे हे शक्य आहे. अधिकारी त्यांच्या कायदेशीर कर्तव्याचे पालन करत नाहीत किंवा त्यांच्यावर असलेल्या जनतेच्या विश्वासाचे पालन करताना कायदेशीर वागत नाहीत,' असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.