वायुप्रदूषण असेच कायम राहिल्यास बांधकामे थांबवण्याचे आदेश देऊ! मुंबई उच्च न्यायालयाचा महापालिकेला इशारा

मुंबईत १००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बजेट असलेले किती प्रकल्प आहेत, अशी विचारणा मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना केली असता असे १२५ प्रकल्प मुंबईत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मुंबईतील वायुप्रदूषणाची स्थिती अशीच राहिली तर बांधकामांना परवानग्या न देण्याचे आदेश देऊ, असा निर्वाणीचा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिला.  वायू प्रदूषणासारख्या गंभीर समस्येकडे पालिकेने डोळेझाक केल्याचे म्हणत न्यायालयाने पालिकेच्या कारभारावर तीव्र नाराजीही व्यक्त केली. 

मुंबईत १००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बजेट असलेले किती प्रकल्प आहेत, अशी विचारणा मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना केली असता असे १२५ प्रकल्प मुंबईत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. इतक्या छोट्या शहरात इतक्या प्रकल्पांना तुम्ही मंजुरीच कशी देऊ शकता? परिस्थिती तुमच्या नियंत्रणाबाहेर गेली आहे व आता  व्यवस्थापन करता येत नाही आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.

मंगळवारपासून किती भरारी पथकांनी बांधकामांच्या ठिकाणी भेट दिली, असा सवाल न्यायालयाने पालिकेचे वकील एस.यू. कामदार यांना केला. यावर ९१ पैकी ३६ भरारी पथकांनी विविध ठिकाणांना भेटी दिल्याची माहिती देताच न्यायालयाने तीव्र नाराजी दर्शविली. केवळ ३६ भरारी पथके का काम करत आहेत? सर्व पथके का काम करत नाहीत? तुम्ही  काहीही काम करत नाही. निवडणुकीचे कारण देऊ नका. आयोगाला पत्र लिहून सांगा की तुम्ही या प्रकरणात व्यस्त आहात. ते तुम्हाला निवडणुकीची कामे करायला भाग पाडू शकत नाहीत. प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविणे जास्त महत्त्वाचे आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेला सुनावले.

पथकांवर नजर ठेवण्यासाठी जीपीएस, बटन कॅमेरा बसवाभरारी पथके बांधकामाच्या ठिकाणी जातात की नाही, हे पाहण्यासाठी जीपीएस बसवा आणि बटन कॅमेरा बसवा. तसेच प्रकल्प सुरू असलेल्या ठिकाणी भेटी देताना मोबाइल नेण्यास कर्मचाऱ्यांना मनाई आदेश काढा. प्रकल्पांना अचानक भेटी द्या, अशा सूचना न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना यावेळी केल्या. दरम्यान, या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २० जानेवारी रोजी होणार आहे.