मुंबई: अभिनेत्री कंगना राणौतच्या मुंबईतील कार्यालयावर मुंबई महानगरपालिकेने केलेल्या कारवाईवर शुक्रवारी हायकोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. कंगनाच्या कार्यालयावर केलेली कारवाई सूडबुद्धीने केली असून ती नुकसान भरपाईस पात्र असल्याचं सांगत हायकोर्टानं पालिकेला झापलं. हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
कंगनाच्या कार्यालयावर झालेली कारवाई अवैध असून महापालिकेने यासाठी कंगनाला नुकसान भरपाई द्यावी असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. यासोबत कंगनाची वास्तू नवीन नाही, जुनीच आहे. पालिकेने केलेली कारवाई चुकीची आहे. महापालिकेने ७ आणि ९ सप्टेंबर रोजी ज्या नोटिसा पाठवल्या होत्या, त्या रद्द करत असल्याचंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. यानंतर महापालिकेने केलेली कारवाई बेकायदेशीर कशी, याचा मी शोध घेत असल्याची प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिली आहे.
तत्पूर्वी, मुंबई हायकोर्टाने निकाल दिल्यानंतर कंगनाने ट्विट करत निर्णयाचं स्वागत केलं. यासोबतच प्रशासनावर शरसंधानही केलं आहे. ''जेव्हा तुम्ही वैयक्तिकरित्या सरकारविरोधात लढा देता आणि जिंकता. तेव्हा हा तुमचा वैयक्तिक विजय नसतो तो लोकशाहीचा विजय असतो'', असं म्हणताना कंगनाने आपल्या ट्विटमध्ये तिच्या पाठिशी उभं राहिलेल्यांचे आभार मानले आहेत. तर कारवाई केल्यानंतर आपल्यावर हसणाऱ्यांचेही आभार मानत असल्याचा खोचक टोला कंगनाने लगावला आहे.
दरम्यान, कंगनाच्या मुंबईतील कार्यालयावर ९ सप्टेंबरला महापालिकेचा हातोडा पडला होता. कंगनाच्या याचिकेनंतर हायकोर्टाने पाडकामाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. तसेच पालिकेला आपले म्हणणे मांडण्याच्या सूचना दिल्या. या पार्श्वभूमीवर कंगनाने आधी आपल्या ऑफिसला राम मंदिराची उपमा देत बीएमसीची तुलना बाबराशी केली, नंतर तिने थेट पाकिस्तान असे लिहित लोकशाहीची हत्या झाल्याचा घणाघात केला होता.
कंगनाची देखील हार्यकोर्टाने केली कानउघडणी-
कंगनाची सुद्धा कोर्टाने कानउघडणी केली आहे. मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करणे, व्यक्तींविरोधात आक्षेपार्ह विधाने करणे, सरकारच्या विरोधात विधाने करणे या कंगनाच्या कृतीला हायकोर्ट मान्यता देत नाही. त्याच्याशी हायकोर्ट सहमत नाही. कंगनाने भविष्यात असे ट्विट करण्यापासून स्वतःला रोखावे, असा समज कोर्टाकडून कंगनाला देण्यात आला आहे.
आम्ही कुठे कमी पडलो ते तपासणार- महापौर
आम्ही ३५४ अ प्रमाणे नोटीस दिली होती आणि अशी नोटीस पहिल्यांदाच नव्हेतर, यापूर्वी अनेकदा बजावली आहे. तेव्हाही अशा प्रकरणांत लोक न्यायालयात गेले होते. मात्र न्यायालयाने एमएमसी अ‍ॅक्टप्रमाणे कारवाई करा, असे निर्देश दिले होते. आता राहिला न्यायालयाचा निर्णय; तर याबाबत आम्ही कुठे कमी पडलो ते तपासत आहोत. न्यायालयाला राजकीय आखाडा बनविणे चुकीचे आहे, अशी प्रतिक्रिया महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिली आहे.