लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : ग्रामीण भागातील बऱ्याच लोकांचे साधे बँक खातेही नाही. मग ग्रामीण भागातील नागरिकांनी, शेतकऱ्यांनी फास्टॅगची अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा करताच कशी, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने १० मार्चपर्यंत रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
फास्टॅगचा वापर न करणाऱ्या लोकांकडून टोल रकमेच्या दुप्पट रक्कम दंड म्हणून आकारण्यात येतो. मात्र, याबाबत संबंधित कायद्यात कुठेही तरतूद नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. उदय वारुंजीकर यांनी केला, तर फास्टॅगची अंमलबजावणी एका रात्रीत करण्यात आली नाही. त्यासाठी लोकांना पुरेसा कालावधी देण्यात आला होता, असा युक्तिवाद राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणकडून करण्यात आला.
१५ फेब्रुवारीपासून देशात फास्टॅगद्वारे टोल भरणे बंधनकारक आहे. टोलनाक्यावरील सर्व लेन फास्टॅग लेन केल्या. जे त्याचा वापर करणार नाहीत, त्यांना दंड म्हणून टोलच्या दुप्पट रक्कम भरण्यास भाग पाडले जाते. सरकार फास्टॅग वापरण्यास जबरदस्ती करून नागरिकांची एक प्रकारे छळवणूक करीत आहे, अशी जनहित याचिका पुण्याचे रहिवासी अर्जुन खानापुरे यांनी ॲड. विजय दिघे यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.अहमदनगर येथे टाेल नाक्यांवरील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी पाेलीस संरक्षण मागविण्यात आले. कारण तेथील शेतकऱ्यांचा याला विराेध हाेता. शहरी भागातील लाेकांचाच यास विराेध असेल तर गावकरी याची अंमलबजावणी कशी करतील? असा सवाल न्यायालयाने केला.
ऑनलाइन फसवणूक होण्याची शक्यता!n देशात अशिक्षित, ज्येष्ठांचे प्रमाण बऱ्यापैकी आहे. त्यांना तंत्रज्ञानाची फारशी माहिती नसल्याने सरकारने त्यांना फास्टॅगचा जबरदस्तीने वापर करायला लावू नये. त्यांची ऑनलाइन फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. n फास्टॅग नसेल तर प्रवेश नाही, असे बॅनर टोलनाक्यांवर आहेत. नागरिकांना देशभर प्रवासाचा घटनादत्त अधिकार आहे. त्यावर सरकार निर्बंध आणू शकत नाही. सर्व टोलनाक्यांवर एक लेन रोख रकमेसाठी खुली ठेवावी. n फास्टॅग बंधनकारक करण्यासंदर्भात सरकारने १२ व १४ फेब्रुवारी रोजी काढलेली परिपत्रके रद्द करावीत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.