बांधकामग्रस्त मुंबई कशी नीट होणार?

Mumbai: एकेकाळी मुंबईत जमिनी शिल्लक राहिल्या नाहीत असे म्हटले जायचे. परंतु, आता मोठ्या प्रमाणात घरे आणि व्यावसायिक संकुलांची निर्मिती होत आहे. उत्तुंग इमारती बांधल्या जात आहेत, ज्यामुळे मुंबईची स्कायलाईन पूर्णपणे बदलून जात आहे. जमिनीची कमतरता असताना मोठ्या प्रमाणात होणारे बांधकाम प्रामुख्याने तीन गोष्टींमुळे शक्य झाले आहे.

- सीताराम कुंटे
(माजी मुख्य सचिव) 
एकेकाळी मुंबईत जमिनी शिल्लक राहिल्या नाहीत असे म्हटले जायचे. परंतु, आता मोठ्या प्रमाणात घरे आणि व्यावसायिक संकुलांची निर्मिती होत आहे. उत्तुंग इमारती बांधल्या जात आहेत, ज्यामुळे मुंबईची स्कायलाईन पूर्णपणे बदलून जात आहे. जमिनीची कमतरता असताना मोठ्या प्रमाणात होणारे बांधकाम प्रामुख्याने तीन गोष्टींमुळे शक्य झाले आहे.

पहिले : उंच इमारती बांधण्यासाठी विकसित होत जाणारे तंत्रज्ञान अधिक प्रभावी व कार्यक्षम झाले आहे. विशेषतः मायवन टेक्नॅालॅाजीचा बराच वापर होत आहे. दुसरे : त्यासाठी आवश्यक असलेल्या नियमांमध्ये उत्तरोत्तर होत जाणारे बदल, ज्यामुळे वाढीव एफएसआय मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत आहे, आणि तिसरे : म्हणजे जुने औद्योगिक भूखंड निवासी व्यावसायिक प्रयोजनासाठी उपलब्ध होत आहेत.

मुंबईत पुनर्वसनाच्या आणि नवीन प्रकल्पांच्या अनेक इमारती बांधताना जमिनीची कमतरता वाढीव एफएसआयनी भरून निघत आहे. पुनर्वसन बांधकामासाठी प्रोत्साहन एफएसआयवर कोणतीही सीमा नाही. कमी रुंदीच्या रस्त्यांवरदेखील एसआरएकडून प्रोत्साहन एफएसआय दिला जातो. म्हाडा तर संपूर्ण ले-आऊटवर पाच एफएसआय देते. म्हणजेच एका प्लॉटवर ८-१० पर्यंत एफएसआय मिळत आहे. तात्विकदृष्ट्या विचार केला तर वाढीव एफएसआय देणे यात काही गैर नाही. शहरीकरण या विषयाचे हार्वर्ड विद्यापीठातील तज्ज्ञ एडवर्ड ग्लायसर यांच्या ‘ट्रायंफ ऑफ द सिटी’ या पुस्तकात त्यांनी शहरांच्या महत्त्वाचा उल्लेख करून गरज पडल्यास शहरे अधिक सघन करून विकसित करावी, असा सल्ला दिला आहे. मात्र, एफएसआय वाढवून शहरांना अधिक सघन करत असताना त्याच्या मर्यादांचा विचार करण्याची गरज आहे.

शहरी नियोजनात अनेक बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. वाढत्या एफएसआयचा फायदा घेऊन वाढत जाणाऱ्या महानगरापुढे सर्वांत महत्त्वाची अडचण अनेक नियोजन प्राधिकरणे ही आहे. बीएमसी, म्हाडा, एसआरए, धारावी, एमआयडीसी, एमएमआरडीए इत्यादी अनेक प्राधिकरणे कार्यरत आहेत. सर्वांना बांधकामाच्या परवानग्या देण्याचे आणि त्या संपूर्ण प्रक्रियेचे नियमन करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. प्रत्येक प्राधिकरणाचा याविषयी वेगवेगळा दृष्टिकोन असतो, त्यामुळे जबाबदारी विभागली जाते. उत्तरदायित्व अस्पष्ट होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम होत आहे, याचे वाहतूक, पाणीपुरवठा, मलनि:स्सारण, सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन, आरोग्य, शिक्षण इत्यादींवर काय दुष्परिणाम होणार आहेत, याचे एकत्रितपणे विश्लेषण होताना दिसत नाही. तसे केले नाही तर आज जे शहरीकरणाचे विदारक चित्र दिसत आहे, त्यात काहीच सुधारणा होणार नाही. 

प्राधिकरणे वाढीव एफएसआय देऊन आणि बिल्डर मंडळी उंच इमारती बांधून लोकांच्या हाती सदनिका देऊन मोकळे होतील आणि रहिवासी लोकांना दररोज वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, मोडकळीस आलेल्या पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत होणारा कोंडमारा, ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग, स्वच्छतेचा अभाव आणि या सर्वांसोबतच भ्रष्टाचाराचा विळखा, या त्रासदायक समस्यांना तोंड देत जगावे लागेल. अशा कोंडीत सापडलेल्या शहरात आर्थिक विकास रोडावल्याशिवाय राहणार नाही. मुंबई, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांभोवती विकसित होणाऱ्या इतर महानगरांच्या संदर्भात वेगवेगळ्या पातळीवर नियोजनबद्ध विचार होणे गरजेचे आहे. क्षेत्रीय पातळीवर सर्व महानगरांसाठी व्यापक नियोजन प्रक्रिया केली पाहिजे, ज्याचा आधार घेऊन प्रत्येक महापालिकेने आपल्या हद्दीतले नियोजन केले पाहिजे, अन्यथा ही शहरे बकाल आणि कंगाल होत जातील.