बेकायदा बांधकामांवर किती कारवाई केली?; ठाकरे गटाच्या नगरसेवकाला हायकोर्टाने सुनावले

बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे वारंवार आदेश देऊनही पालिकेने काहीही कारवाई केली नाही. त्याचा तपास करण्यासाठी एसआयटी नेमण्यात यावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे

मुंबई - बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी जनहित याचिका करणाऱ्या शिवसेनेच्या माजी नगरसेवकाला उच्च न्यायालयाने चांगलेच सुनावले. नगरसेवक असताना किती बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केली?, असा प्रश्न करत उच्च न्यायालयाने याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले.

याचिकाकर्ते माजी नगरसेवक आहेत, असे समजताच मुख्य न्या. आलोक आराधे व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने विचारणा केली की, तुम्ही नगरसेवक असताना किती बेकायदा बांधकामांवर कायदेशीर कारवाई केली?  याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश चव्हाण यांना दिले. ‘निवडणुका तोंडावर आल्याने तुम्ही घाईत असाल, हे आम्हाला समजते, असे न्यायालयाने म्हटले. विकासकांशी संगनमत केल्याने पालिका आधिकारी खारदांडा येथील बेकायदा बांधकामांवर करण्यास अपयशी ठरले आहेत, असा आरोप  उद्धवसेनेचे माजी नगरसेवक श्रीकृष्ण (बाळा) लक्ष्मण चव्हाण यांनी केला आहे.

बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे वारंवार आदेश देऊनही पालिकेने काहीही कारवाई केली नाही. त्याचा तपास करण्यासाठी एसआयटी नेमण्यात यावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे. एच/पश्चिम प्रभागात एसनएडीटी नाला पंपिग स्टेशनजवळ २० हजार चौरस फूट मोकळ्या भूखंडावर तळमजला, तीन मजली अनधिकृत बांधकाम उभारण्यात आले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. २९ एप्रिल २०२४ रोजी महापालिका कायद्याच्या  कलम ३५४ ए अंतर्गत नोटीस बजावली. त्यानंतरही बेकायदा बांधकाम थांबविण्याचा आदेश देऊनही ते थांबविले नसल्याचे न्यायालय म्हणाले.

अधिकाऱ्यांची नावे 
चव्हाण यांनी याचिकेत सहायक आयुक्त विनायक विसपुते, पदनिर्देशित अधिकारी मिलिंद कदम, अभियंता राहुल बोडके आणि आदित्य जोग यांच्यासह अनेक पालिका अधिकाऱ्यांची नावे नमूद केली आहेत. कायद्याची जाणीवपूर्वक अंमलबजावणी करण्यास या अधिकाऱ्यांनी टाळटाळ केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे, तसेच याचिकेद्वारे व्यावसायिक रोहित टिळेकर यांच्यावरही आरोप करण्यात आले आहेत. मालकी हक्कासंदर्भातील बनावट कागदपत्रे दाखवून त्यांनी कारवाईवर स्थगिती मिळवली आहे, असा दावा याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.