मुंबई : कोरोनामुळे आणखी किती काळ लोकल सेवांवर मर्यादा आणणार, असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी केला. कोरोनाबरोबर राहायला शिकले पाहिजे. परंतु, सामाजिक अंतराचे भान राखूनच, असेही न्यायालयाने म्हटले.
अन्य अत्यावश्यक सेवेमधील कर्मचाऱ्यांबरोबर वकिलांनाही लोकल प्रवासास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणाºया अनेक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्यावरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. अद्याप लोकल सेवा सुरू करण्याचा विचार नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने देताच न्या. दत्ता यांनी हे आणखी किती काळ चालणार, असा सवाल केला.
सहा महिने उलटले आहेत. आता कोरोनाबरोबर जगायला शिकले पाहिजे. अर्थात सामाजिक अंतर राखूनच, असे न्यायालयाने म्हटले. उच्च न्यायालयाचा काहीसा कारभार प्रत्यक्षात सुरू झाल्याने वकिलांना लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी विनंती अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर व अ‍ॅड. श्याम देवानी यांनी केली. मात्र, कोरोनाच्या स्थितीत सुधारणा नाही. लोकल सेवा सुरू केल्यास कोरोनाचा संसर्ग कितीतरी पटीने वाढेल, असे राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले.
लोकलच्या मर्यादित सेवा असतानाही लोकलमध्ये गर्दी होत आहे. ही सेवा सुरळीतपणे सुरू होती तेव्हा अतिगर्दीमुळे दररोज १० ते १२ लोकांचा मृत्यू होत असे, अशी माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली. तर, सर्व वकिलांना लोकल प्रवासास मुभा द्या, असे आम्ही सांगत नाही. सुनावणी असेल, त्या दिवशी वकिलांना पास देऊन लोकल प्रवासाची परवानगी द्या. कारण न्यायालयात वकील पोहोचत नसल्याची तक्रार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर इलेक्ट्रॉनिक पासेस देण्याचा विचार तुम्ही करू शकता. न्यायालयाचा प्रत्यक्षात कारभार सुरू करण्याचा प्रयोग्य यशस्वी झाला नाही, तर पुन्हा आभासी सुनावणी घेण्यास सुरुवात करावी लागेल. असे किती काळ सुरू ठेवणार? आम्हाला न्यायालये सुरू करावी लागतील, असे न्यायालयाने म्हटले.
दोन आठवड्यांत उत्तर देऊ
न्यायालयाच्या ई-पासेस संदर्भातील सूचनेवर विचार करून दोन आठवड्यांत उत्तर देऊ, असे राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.