'सनबर्न'मध्ये मद्यसेवनास परवानगी कशी? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

त्यांच्यासाठी वेगळा कायदा असावा का?

मुंबई : शिवडी येथे सध्या सुरू असलेल्या सनबर्न म्युझिक फेस्टिवलमध्ये मद्यसेवनास परवानगी कशी दिली, असा सवाल उच्च न्यायालयाने सरकारला शुक्रवारी केला. राज्य सरकार कायदा व सुव्यवस्था राखू शकते, असे महाअधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाला सांगितले.

'२०० पोलिस १००० मद्यधुंद लोक असतील तर कायदा व सुव्यवस्था कशी राखणार? आपल्याला प्रतिबंधात्मक उपाय करायचे आहेत; उपचारात्मक नाहीत. काहीही घडू शकते. लोक मद्यधुंद अवस्थेत उघड्यावर फिरू शकत नाहीत. त्यांच्यासाठी वेगळा कायदा असावा का? असे न्यायालयाने म्हटले.

'ही याचिका आम्ही निकाली काढणार नाही. अशी दुसरी याचिका केव्हा दाखल होईल, हे माहीत नाही. त्यामुळे ही संधी आहे. आम्ही आता कायदा स्पष्ट करू. तुम्ही अशा पद्धतीने मद्य परवाना देऊ शकत नाही,' असे न्यायालयाने म्हटले.

आयोजकांचे म्हणणे काय?

फेस्टिवलच्या आयोजकांच्या वतीने अॅड. कार्ल तांबोळी आणि मुस्तफा काचवाला यांनी न्यायालयाला सांगितले की, फेस्टिवलसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या आहेत. २५० हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. ५०० हून अधिक सुरक्षा कर्मचारी, गणवेशातील तसेच सिव्हिल कपड्यातील पोलिस, ७रुग्णवाहिका आणि ७० वैद्यकीय कर्मचारी कार्यक्रमाच्या स्थळी तैनात आहेत.

न्यायालयाचे सवाल

'सनबर्न' कार्यक्रम बॉम्बे पोर्ट ट्रस्टच्या मैदानावर आयोजित केला असून, ३१ हजार तिकिटे विकल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. 'हा कार्यक्रम उघड्या जागेत होत आहे. काही अनुचित प्रकार घडणार नाही, याची खात्री कशी करणार? एखादी व्यक्ती मद्यधुंद आहे की नाही, हे कसे ओळखणार? हजारो लोकांच्या गर्दीत शरीराला स्पर्श होणार नाही, हे कसे निश्चित करणार?' असे प्रश्न न्यायालयाने आयोजकांना केले.

४० हजार लोकांसाठी, तेही उघड्या जागेवर मद्यपान करण्यासाठी परवाना दिला. अशा प्रकारे परवाना देऊ शकत नाही. राज्याच्या माधोरणाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.