बेकायदा फडकवलेल्या झेंड्यांच्या तक्रारीची दखल कशी घेता?: हायकोर्ट

High Court : हरिश गगलानी यांच्या सोसायटीच्या आवारात नोव्हेंबर २०२३ मध्ये पाच झेंडे फडकविण्यात आले.

मुंबई : सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदा फडकविण्यात येणाऱ्या झेंड्यांच्या तक्रारींची दखल कशी घेतली जाते आणि या तक्रारी कशा हाताळल्या जातात, हे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले. 

हरिश गगलानी यांच्या सोसायटीच्या आवारात नोव्हेंबर २०२३ मध्ये पाच झेंडे फडकविण्यात आले. कोणत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय बेकायदा लावण्यात आलेले हे झेंडे काढून टाकण्यासाठी गगलानी यांनी महापालिकेकडे तक्रार केली. मात्र, तक्रारीची दखल घेण्यात न आल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

सुनावणी न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे झाली. तक्रार करूनही कारवाई करण्याबाबत निष्क्रियता दाखवली. काही प्रसंगी झेंडे लावले जातात, परंतु त्यानंतर ते काढले जात नाहीत, असे गगलानी यांचे वकील दर्शित जैन यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. 

परवाना विभागाशी चर्चा
बेकायदेशीर होर्डिंग्ज आणि पोस्टर संदर्भात सुस्वराज्य फाउंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने दिले. महापालिका या देशाचा भाग असून, त्यांच्या संकेतस्थळावर आणि एक्स हँडलवर पोस्ट करू शकते, अशी सूचना न्यायालयाने पालिकेला केली.
पालिकेने न्यायालयाला सांगितले की, कारखाना, इमारत विभाग आणि परवाना विभागाशी चर्चा केली असून, अशाप्रकारे सार्वजनिक ठिकाणी झेंडे लावण्यास परवानगी नाही.