पगारच दिला नाही तर कसं वाटतं?; हायकोर्टाने जिल्हा परिषद CEO चे वेतन रोखले

वेतन मिळावे यासाठी त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. परंतु, तरीही वेतन न मिळाल्याने अखेर या शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली होती. 

मुंबई : स्पष्ट आदेश देऊनही काही शिक्षकांचे वेतन देण्यात आले नाही, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे (सीईओ) वेतन एक महिना न देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.

वेतन न मिळाल्यावर काय वाटते, हे सीईओलाही समजू द्या, असे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विनी भोबे यांच्या खंडपीठाने म्हटले. आठ महिने काम करणाऱ्या शिक्षकांना त्यांचे थकीत वेतन देण्याचे आदेश नोव्हेंबर २०२४ मध्ये देऊनही त्यांना सीईओने वेतन दिले नाही. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास येताच न्यायालयाने सीईओचेही वेतन रोखण्याचे आदेश सरकारला देत पुढील सुनावणी ५ मार्च रोजी ठेवली. याचिकाकर्ते शिक्षकांनी आठ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ शिक्षक म्हणून काम केले होते. वेतन मिळावे यासाठी त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. परंतु, तरीही वेतन न मिळाल्याने अखेर या शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली होती. 

उच्च न्यायालयाने सुनावले
आमच्या आदेशाचे पालन न केल्याने सोलापूर जिल्हा परिषद सीईओचेही वेतन रोखण्यात यावे. जोपर्यंत याचिकादार शिक्षकांचे वेतन होत नाही तोपर्यंत सीईओंचेही वेतन रोखावे, असे सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने संतापत म्हटले.  

त्या शिक्षकांच्या शालार्थ आयडी नव्हत्या. त्यामुळे त्यांना पगार देता आला नाही. त्यासाठी शिक्षण विभागाकडून मार्गदर्शन मागविले होते. ही बाब समजल्यानंतर त्या शिक्षकांची प्राधान्याने शालार्थ आयडी काढून पगार त्यांच्या खात्यावर जमा केला. - कुलदीप जंगम, सीईओ, जि.प. सोलापूर

काय आहे प्रकरण?
नियुक्ती रद्द करण्याच्या सीईओच्या निर्णयाला शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पात्र असूनही आपल्याला टिचर्स ॲप्टिटयूट अँड इंटेलिजन्स टेस्ट (टीएआयटी)ला बसण्यास मनाई करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्यानंतर २०२३ मध्ये त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर टिचर्स एलिजिबिलीटी टेस्ट (टीइटी) मध्ये घोळ झाला, असे म्हणत दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले. स्थानिक पोलिसांनी याचिकादारांना ‘चारित्र्य प्रमाणपत्र’ दिल्यानंतर मे २०२४ मध्ये जिल्हा परिषद शाळांमध्ये याचिकाकर्त्यांची नियुक्ती करण्यात आली व ऑक्टोबर २०२४ मध्ये त्यांना निलंबनाचे पत्र देण्यात आले.