टॅक्सी, रिक्षाचालक प्रवाशांशी कसे वागतात? उच्च न्यायालयाकडून याचिकाकर्त्यांची कानउघाडणी 

रॅपिडोसारख्या ॲग्रीगेटर्सद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या बाईक टॅक्सी शहरात नॉन-ट्रान्सपोर्ट नंबरप्लेट वापरून बेकायदा रस्त्यावर धावत आहेत. त्यामुळे आपल्या उदरनिर्वाहावर गदा आल्याचे म्हणत ठाण्यातील चार  रिक्षा चालकांनी उच्च न्यायालयात रॅपिडो बाईक टॅक्सीविरोधात याचिका दाखल केली.

मुंबई : बाईक टॅक्सींमुळे याचिकाकर्त्यांच्या उदरनिर्वाहाच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येत नाही. तुमच्या उपजीविकेवर याचा कसा परिणाम होतो? जेव्हा तुम्ही लोकांना घेऊन जाण्यास नकार देण्याचे थांबवाल तेव्हाच हे थांबेल. टॅक्सी चालक आणि रिक्षाचालक प्रवाशांशी कसे वागतात? त्यांची बोलण्याची पद्धत, त्यांचा उद्धटपणा... आपल्यापैकी प्रत्येकाने याचा सामना केला आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केली. 

रॅपिडोसारख्या ॲग्रीगेटर्सद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या बाईक टॅक्सी शहरात नॉन-ट्रान्सपोर्ट नंबरप्लेट वापरून बेकायदा रस्त्यावर धावत आहेत. त्यामुळे आपल्या उदरनिर्वाहावर गदा आल्याचे म्हणत ठाण्यातील चार  रिक्षा चालकांनी उच्च न्यायालयात रॅपिडो बाईक टॅक्सीविरोधात याचिका दाखल केली. मात्र, न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने ती दाखल करून घेण्यास नकार दिला.

सध्याच्या कायद्यांनुसार, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) व्यावसायिक वाहने म्हणून नोंदणीकृत पिवळ्या नंबर प्लेट लावणाऱ्यांनाच  टॅक्सी म्हणून चालविण्याची परवानगी आहे. रॅपिडो ॲप्लिकेशनद्वारे राईड बुक केल्यास पांढरी नंबर प्लेट दिसते. त्याचा अर्थ त्या बाईक खासगी असून प्रवाशांची ने-आण करू शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्याबाबत सरकारी वकिलांनी अशा  बेकायदा बाईक टॅक्सींवर कारवाई सुरू केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.

सरकार निर्णय घेण्यास सक्षम
‘तुमच्या मूलभूत अधिकारावर अजिबात परिणाम होत नाही. दरवर्षी इतक्या टॅक्सी बाजारात येतात, भविष्यात त्याही टॅक्सी चालकांनी टॅक्सी चालवू नये किंवा मेट्रो येऊ नये, असेही म्हणाले. सरकार निर्णय घेण्यास सक्षम आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. 

आरटीओची भूमिका
सरकारने दिलेल्या आश्वासनानंतर न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेण्याची आवश्यकता नाही. 
आम्ही आज तरी टॅक्सी थांबविणार नाही. प्रश्न सरकारी अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीचा आहे. जर काही बेकायदा असेल तर त्यांना कारवाई करू द्या, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, न्यायालयाने टॅक्सी चालकांना राज्य सरकारकडे निवेदन करण्याची मुभा दिली. 

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंत्रालयाजवळ ॲपवरून बाईक टॅक्सी बुक केली होती. ती बेकायदा होती. त्यावर कारवाई झाली. या घटनेनंतर गृह विभागाने ४ जुलै रोजी महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी नियम- २०२५ बाबत राजपत्र प्रसिद्ध केले होते. उबर आणि रॅपिडोने परवाना मिळविण्यासाठी अर्ज केला आहे, असे आरटीओने स्पष्ट केले आहे.