कंत्राटी कामगारांनी ५ हजार रुपयांत घर चालवायचे कसे? कामगार संघटनांचा सवाल

राज्यातील कंत्राटी कामगारांच्या मूळ किमान वेतनात २०१० सालापासून वाढच झाली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

- चेतन ननावरे
मुंबई : राज्यातील कंत्राटी कामगारांच्या मूळ किमान वेतनात २०१० सालापासून वाढच झाली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे सध्या राज्यातील अकुशल कामगारांना ५ हजार, अर्धकुशल कामगारांना ५ हजार ४००, तर कुशल कामगारांना ५ हजार ८०० रुपये इतक्या तुटपुंज्या किमान वेतनावर काम करावे लागत आहे. महिन्याला अवघ्या पाच हजार रुपये वेतनात घर कसे चालवायचे, असा सवाल उपस्थित करत कंत्राटी कामगारांच्या संघटनांनी सरकारला घेरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
किमान वेतनातील त्रुटीमुळे कंत्राटदार, आस्थापनांकडून कंत्राटी कामगारांचे आर्थिक शोषण सुरू असल्याचा आरोप पॉवर फ्रंट कामगार संघटनेने केला. संघटनेचे सरचिटणीस नचिकेत मोरे म्हणाले की, दर पाच वर्षांनी कुशल, अर्धकुशल, अकुशल कंत्राटी कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ होते. त्यानुसार २०१० मध्ये कंत्राटी कामगारांचे किमान वेतन अनुक्रमे ५ हजार ८००, ५ हजार ४००, ५ हजार रुपये होते. मात्र २०१५पासून किमान वेतन सल्लागार मंडळाने सुचविलेली वाढ शासन निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे.

नियम काय सांगतो?
शासनाने २८ डिसेंबर २०१६ ला काढलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कुशल कामगारांना ९ हजार ७५०, अर्धकुशल कामगारांना ९ हजार १०० आणि अकुशल कंत्राटी कामगारांना ८ हजार ४०० रुपये किमान वेतन मिळायला हवे. मात्र शासन निर्णयाअभावी कंत्राटी कामगारांना तुटपुंज्या वेतनावर राबवले जात असल्याचा आरोप संघटनांनी केला. मुळात संबंधित वेतन खूपच कमी आहे. महागाईचा विचार करता कंत्राटी कामगारांना २२ ते २४ हजार किमान वेतन घोषित करण्याची गरजही संघटनेने व्यक्त केली आहे.
‘थकबाकी मिळायलाच हवी’
दर पाच वर्षांनी किमान वेतनातील वाढ घोषित केली जाते. मात्र शासन निर्णयाअभावी कंत्राटी कामगारांच्या किमान वेतनातील वाढ रखडली आहे. त्यामुळे कायम सेवेतील कामगारांप्रमाणेच कंत्राटी कामगारांच्या किमान वेतनाचीही गेल्या ८ वर्षांतील थकबाकी देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.