गल्लीबोळातील सिलिंडर स्फोट रोखणार तरी कसे?

लोअर परळच्या कमला मिल्स कम्पाउंडमध्ये डिसेंबर २०१७ मध्ये लागलेल्या आगीत १४ जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने गंभीर दखल घेत उपायुक्तांच्या नेतृत्वाखाली परिमंडळ स्तरावर ‘कम्प्लायन्स सेल’ तयार केले.

- सुजित महामुलकर
विशेष प्रतिनिधी
विडने माणसाला अनेक गोष्टी शिकवल्या. अगदी स्वच्छतेपासून रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी काय खावे, इथपर्यंत. आज मुंबईच्या गल्लोगल्ली मराठी पोळीभाजी केंद्रे दिसू लागली आहेत. ८-१० दिवसांपूर्वी कांदिवलीत मेस्त्री चाळीच्या अशाच एका दुकानात सकाळी स्वयंपाकाच्या सिलिंडरमधून वायुगळती होऊन आग लागली. गळती होत असलेले सिलिंडर पाण्याच्या पिंपात ठेवले होते, अशा बातम्या आल्या. या दुर्घटनेत सात जण होरपळले आणि सहा महिलांचा मृत्यू झाला. अशा घटना १०० टक्के टाळणे शक्य नसले, तरी त्यावर नियंत्रण नक्कीच आणता येऊ शकताे. 

लोअर परळच्या कमला मिल्स कम्पाउंडमध्ये डिसेंबर २०१७ मध्ये लागलेल्या आगीत १४ जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने गंभीर दखल घेत उपायुक्तांच्या नेतृत्वाखाली परिमंडळ स्तरावर ‘कम्प्लायन्स सेल’ तयार केले. त्यात अग्निशमन दलाचा अधिकारी तर आहेच, पण आरोग्य विभाग आणि बिल्डिंग-फॅक्ट्री या महत्त्वाच्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश केला. उपायुक्त स्तरावर प्रत्येक आठवड्याला या सेलला संबंधित परिमंडळ उपायुक्तांनी ‘अचानक भेटी’चा एक कार्यक्रम द्यायचा आणि त्यानुसार त्यांनी ठरलेल्या विविध आस्थापनांना (मॉल, मल्टिप्लेक्स, रुग्णालये, हॉटेल, रेस्टॉरंट, रहिवासी सोसायट्या, स्वतंत्र बंगले) भेटी द्यायच्या. ते अग्निसुरक्षेच्या अटींचे, नियमांचे पालन करतात का? होत नसेल, तर त्यांना नोटीस बजावणे, कारवाई करणे आणि याची माहिती संबंधित विभाग कार्यालयाला देण्याची जबाबदारी आहे. त्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाच्या सहायक आयुक्तांकडे आहे. कागदावरील नियोजन पाहिले, तर त्रुटी काढण्यास वाव नाही, असे दिसते. प्रश्न आहे अंमलबजावणीचा. 

उपायुक्तांच्या टीमने आतापर्यंत किती ‘अचानक भेटी’ दिल्या. कुठे, किती नियमांचे उल्लंघन आढळले?, किती नोटिसा काढल्या? अहवाल सादर झाला असेल, तर त्याचे पुढे काय झाले?, पाठपुरावा केला गेला का?, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात किंवा पुन्हा कागदावर शिताफीने ‘परफेक्ट’ बसवले जातात, असे, फील्डवरील परिस्थिती पाहून कुणालाही निश्चित वाटू शकेल.

मुळात राजकीय दबाव किंवा ‘लक्ष्मीदर्शना’शिवाय परवाने दिले जातात, हा भ्रम असल्याचे अनेकांचे मत आहे. परवानाधारक हॉटेल व्यावसायिक किंवा अनधिकृत फूड स्टॉल, वडापावच्या गाड्या, पोळ्या बनवणाऱ्या लहान दुकानदारांना गॅस गळती झाल्यास काय करावे, याबाबत जनजागृती, प्राथमिक प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. लहानशा खोलीत ४-५ गॅस सिलिंडरवर काम सुरू असते आणि अनेकदा गॅस गळतीचा वास स्वयंपाकाच्या वासामध्ये विरून गेल्याने लक्षात येत नाही. थोडी-थोडी गळती होऊन एक दिवस भडका उडतो आणि कामगार नाहक बळी ठरतात.

शासनाने दारूची दुकाने वगळता हॉटेल्स व दुकाने २४ तास खुली ठेवण्यास मुभा दिली आहे. त्यामुळे पालिका, अग्निशमन दलाची जबाबदारी वाढली आहे. यावर वेळीच उपाय केले, तर अनेक जीव वाचतील. नाहीतर ‘पालथ्या घड्यावर पाणी...’