मुंबई : शाळांनी शिक्षण शुल्काची आकारणी कशाप्रकारे केली? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या सर्व शाळांना याबाबत तपशिलात माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.
शुल्क नियमन कायद्याच्या कलम ६ (ए) की ६ (बी) पैकी कोणत्या श्रेणीत येता? असा सवाल उच्च न्यायालयाने शाळांना केला. कलम ६(ए) नुसार, मुल संबंधित शाळेत इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेतानाच शाळा मुलांच्या पालकांना इयत्ता दहावीपर्यंतच्या शिक्षण शुल्काची माहिती देते व त्यानुसार दरवर्षी पालकांकडून शुल्क आकारते. तर ६ (बी) नुसार, संबंधित शाळा कार्यकारी परिषदेच्या संमतीने दोन शैक्षणिक वर्षांचे शिक्षण शुल्क ठरवते.
याचिकाकर्त्या शाळा दोन्ही कलमांचा फायदा घेऊन शुल्क आकारत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यावर उच्च न्यायालयाने शाळांना त्या नक्की कशाप्रकारे शिक्षण शुल्क आकारात आहेत, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे दहा दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश दिले.पुढील सुनावणी २६ ऑक्टोबरलाकोरोनाच्या काळात शाळांनी शुल्क वाढ करू नये. तसेच पालकांना हप्त्याने शिक्षण शुल्क भरण्याची मुभा द्यावी. त्यांच्यापाठी शुल्कासाठी तगादा लावू नये, असे परिपत्रक शासनाने जूनमध्ये काढले. त्याला काही शाळांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी २६ ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे.