मुंबई : देशातील गृहनिर्माणापैकी ७० टक्के घरांची उभारणी ही सात महानगरांमध्ये होत असून उर्वरित ३० टक्के बांधणी छोटी शहरे आणि ग्रामीण भागांमध्ये होते. मात्र, महानगरांमधील दाटीवाटीची क्षेत्रे धोकादायक ठरू लागल्यानंतर उलट स्थलांतर सुरू झाले आहे. त्यामुळे या महानगरांलगतच्या उपनगरांसह छोट्या शहरांमधील गृहनिर्माणाला चालना मिळेल, असे भाकीत अॅनराँक प्रॉपर्टीज या सल्लागार संस्थेने नुकत्याच केलेल्या एका सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे.
‘इंडियन रिअल इस्टेट : ए डिफरंट वर्ल्ड पोस्ट कोविड-१९’ हा अहवाल अॅनराँकने सोमवारी प्रसिद्ध केला. त्यात हे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. सर्वेक्षणानुसार दुय्यम स्तरावरील शहरांमधील गुंतवणूक करण्याची मानसिकता ६१ टक्के लोकांमध्ये असून त्यापैकी ५५ टक्के लोक हे ३५ पेक्षा कमी वयाचे आहेत. जवळपास ४५ टक्के ग्राहक ४५ लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या परवडणाऱ्या घरांच्या शोधात आहेत. तर, ३४ टक्के ग्राहकांना ४५ ते ९० लाख रुपयांच्या मालमत्तेत स्वारस्य आहे. सोसायटीच्या आवारात सर्व सेवा-सुविधा असतील अशा टाऊनशिपमधील घरांना प्राधान्य दिले जाईल, असे मतही त्यांनी नोंदविले.
महानगरांमध्ये अशा टाऊनशिपचे प्रमाण जेमतेम ७ टक्के आहे. त्यामुळे उर्वरित छोट्या शहरांत त्यासाठी मोठा वाव आहे. नामांकित विकासकांच्या प्रकल्पांत घरे घेण्याचा प्रयत्न असेल, असे मत ७० ते ७५ टक्के लोकांनी नोंदविले. सोशल डिस्टन्सिंगच्या निर्बंधांमुळे कार्यालयातील दरडोई जागेची मागणी ७५ ते १०० चौरस फुटांवरून १०० ते १२५ चौ. फुटांपर्यंत वाढेल. सुरक्षा, स्वच्छतेला प्राधान्य दिले जाईल, असे अहवाल सांगतो.
भाडेतत्त्वावरील घरांना प्राधान्य
च्छोट्या शहरांत घरांच्या मागणीत वाढ नोंदवली जाणार असली तरी पहिल्या टप्प्यात भाडेतत्त्वावरील घरांना प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे. ती मागणी पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक गुंतवणूकदारांकडून घरांची खरेदी केली जाईल, असे मत अॅनराँकच्या अनुज पुरी यांनी व्यक्त केले. च्अनेक अनिवासी भारतीय पुन्हा मायदेशी परतण्याच्या तयारीत असून त्यामुळे घरांची मागणी, गुंतवणुकीतही वाढ होईल, असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.