‘त्या’ रहिवाशांना अखेर हक्काची घरे

रेल्वेने केलेल्या तोडक कारवाईनंतर, बेघर झालेल्या जोगेश्वरी येथील इंदिरा गांधीनगरमधील रहिवाशांना माहुल येथे हक्काचा निवारा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वेच्या हद्दीतील सर्व झोपड्या तोडण्याचे आदेश दिले होते.

मुंबई  - रेल्वेने केलेल्या तोडक कारवाईनंतर, बेघर झालेल्या जोगेश्वरी येथील इंदिरा गांधीनगरमधील रहिवाशांना माहुल येथे हक्काचा निवारा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वेच्या हद्दीतील सर्व झोपड्या तोडण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे ५० वर्षांपेक्षा जास्त काळ वास्तव्य करीत असलेल्या रेल्वेच्या हद्दीतील, इंदिरा गांंधीनगरमधील झोपड्या फेब्रुवारीमध्ये तोडण्यात आल्या होत्या. या कारवाईमुळे सुमारे १२० कुटुंबांचा संसार उघड्यावर आला होता. या कारवाईनंतर उघड्यावर पडलेल्या या कुटुंबीयांची विभागातील समाज मंदिरात राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती.
या कारवाईतील पात्र झोपडीधारकांना हक्काचा निवारा मिळवून देण्यासाठी, राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठकही घेतली. पंतप्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ‘२०२२ पर्यंत सर्वांना घरे’ या योजनेखाली येथील रहिवाशांना न्याय मिळावा, अशी आग्रही भूमिकाही त्यांनी बैठकीत मांडली. २००० सालापर्यंतच्या झोपडीधारकांना घर देण्याचा राज्य शासनाचा कायदा आहे. मात्र, येथील झोपडीधारकांना पर्यायी घर उपलब्ध करून न देता, त्यांच्या झोपड्या निष्कासित करणे उचित ठरणार नाही, असे वायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले. त्यानुसार, एमएमआरडीएने चेंबूर येथे सोडत काढत, १२० पैकी १०२ रहिवाशांना माहुल येथे हक्काची घरे दिली.