घराला घर, दुकानाला दुकान! धारावीत महाराष्ट्र दिनी लोकांचा एल्गार

गाळेधारकांसाठी कोणत्याही कट ऑफ डेटचा नियम नसायला हवा आणि लिडार सर्वेक्षणातील प्रत्येक घर पुनर्वसनासाठी पात्र असायला हवे

मुंबई - धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणात सहभागी होण्यास जे नागरिक इच्छुक नव्हते, त्यांची परिशिष्ट-२च्या मसुद्यामध्ये कागदपत्रे प्राप्त झालेली नाहीत, अशी नोंद करण्यात येईल आणि त्यांना दिले जाणार नाही, असे धारावी पुनर्वसन प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, आम्हाला ही सर्वेक्षण प्रक्रियाच मान्य नसूून घराला घर आणि दुकानाला दुकान मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका घेत धारावी बचाव आंदोलनाने १ मे रोजी सभा घेण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे धारावीचा मुद्दा क्षमण्याऐवजी आणखी पेटणार आहे.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणात स्थानिकांना सहभागी होता यावे, यासाठी १५ एप्रिलपर्यंत वाढवून देण्यात आली होती. मुदतीत सादर कागदपत्रांची पडताळणी सुरू असतानाच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात नोंदणीसाठी इच्छुक नसलेल्या रहिवाशांची अनधिकृत गाळेधारक म्हणून प्राधिकरणाकडून नोंद होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. 

याबाबत धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक ॲड. राजेंद्र कोरडे यांनी सांगितले की, सर्वेक्षणात नोंद नाही म्हणून धारावीकरांना घर देणार नाही, असा कोणताही कायदा नाही. पहिल्यांदा प्रारूप परिशिष्ट २ लावावे लागते. त्यानंतर संबंधित रहिवाशांना एक महिन्यांचा कालावधी द्यावा लागतो. या काळातही रहिवाशांना अडचणी आल्या तर त्यांना अपिलात जाण्याची संधी असते. मात्र, धारावीकरांना घर मिळणारच नाही, असे होणार नाही. गाळेधारकांसाठी कोणत्याही कट ऑफ डेटचा नियम नसायला हवा आणि लिडार सर्वेक्षणातील प्रत्येक घर पुनर्वसनासाठी पात्र असायला हवे. प्राधिकरण म्हणत असेल की ९५ टक्के सर्वेक्षण झाले तर त्यांनी परिशिष्ट जाहीर करावे. परिशिष्ट जाहीर केले की किती लोकांना अपात्र करून ते प्रकल्प राबविणार, हे आम्ही पाहू. 

मैदान आधीच कोणाला तरी दिले
संघटनेची २० तारखेची सभा आम्ही रद्द केली नाही. तर, ज्या ठिकाणी सभा होती; ते मैदान पालिकेने दुसऱ्या कोणाला तरी आरक्षित करून टाकले. त्यामुळे आता आम्ही १ मे रोजी सभा घेणार आहोत, असेही कोरडे यांनी सांगितले.