मुंबई : मुंबई महापालिकेने १५ मजल्यांपर्यंतच परवानगी दिली असतानाही काँर्डकाँन या बांधकाम व्यावसायिकाने अंधेरी येथील आपल्या इंडियन ओशन या गृहनिर्माण प्रकल्पाताल १७ व्या मजल्यावरील घराची विक्री केली होती. महारेराकडे या मजल्याची नोंदणी नसल्याने कलम १२ आणि १८ अन्वये परताव्यास ग्राहक पात्र ठरत नव्हता. मात्र, हा प्रकार रेराच्या कलम ७ २ (क) चा भंग करणारा असून या घरासाठी गुंतवलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आदेश अध्यक्ष गौतम चँटर्जी यांनी दिले आहेत.
रशीख शकील सिध्दीकी अहमद यांनी आँक्टोबर, २०१५ मध्ये या प्रकल्पातील घरासाठी नोंदणी केली होती. घराच्या रकमेपैकी ८१ टक्के रक्कम अहमद यांनी विकासकाला अदा केली होती. त्याबाबतचा सामंजस्य करारही दोघांमध्ये झाला होता. परंतु, विकासकाने विक्री करार केला नव्हता. महापालिकेकडून वाढीव मजल्यांची परवानगी मिळेल असे भासवून ही विक्री करण्यात आली होती. परंतु, ही परवानगी मिळत नसल्याचे समजल्यानंतर अहमद यांनी गुंतवलेली रक्कम व्याजासह परत मिळविण्यासाठी महारेराकडे याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर १७ व्या मजल्याची परवानगी मिळाली नसल्याची कबुली विकासकाच्यावतीने देण्यात आली होती. त्यानंतर पर्यायी घर देण्याची विकासकाने तयारी दाखवली. मात्र, ते घर अहमद यांच्या पसंतीत उतरले नाही.
या प्रकल्प १६ व्या स्लँबपर्यंत मंजूर असून तशीच नोंदणी महारेराकडे करण्यात आलेली आहे. १७ वा मजला नोंदणीकृतच नसल्याने रेराच्या कलम १२ आणि १८ अन्वये फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदाराला दिलासा देता येणार नाही. पंरतु, मंजूर नसलेल्या घराच्या विक्रीपोटी पैसे स्वीकारणे तसेच त्याबाबतचा सामंजस्य करार करणे हे रेरा कायद्याचा भंग करणारा आणि अनुचित आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार नुकसान भरापईस पात्र असल्याचा निर्वाळा गौतम चँटर्जी यांनी दिला आहे. त्यासाठी २७ आँक्टोबर, २०१५ रोजी केलेला करार आणि १ मे, २०१९ रोजी ई मेल व्दारे विकासकाने दिलेले उत्तराचा आधार घेण्यात आला आहे.