मुंबई महानगरपालिकेत झाला ऐतिहासिक निर्णय: “ऑक्युपेशन टू ऑल”ला तत्त्वतः मान्यता

१९६२ डेटम लाईन २००० पर्यंत वाढवण्याची हालचाल

मुंबई : शहरातील दीर्घकाळ प्रलंबित भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) प्रश्नावर महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या दालनात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत विद्यमान शासन निर्णयातील प्रक्रियात्मक अडचणी दूर करून “ऑक्युपेशन टू ऑल” या तत्त्वानुसार सर्व पात्र निवासी इमारतींना ओसी देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली.

सध्याच्या नियमानुसार ओसी सूट केवळ ८०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या सदनिकांपुरती मर्यादित होती. ही अट रद्द करून मंजूर नकाशा असलेल्या सर्व निवासी इमारतींना क्षेत्रफळाची मर्यादा न ठेवता भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची मागणी भारतीय जनता पार्टी तर्फे करण्यात आली. तसेच शाळा व रुग्णालयांपुरत्या मर्यादित असलेल्या व्यावसायिक इमारतींऐवजी सर्व प्रकारच्या कमर्शियल इमारतींनाही ओसी देण्याचा निर्णय व्यापक करण्याबाबत सहमती दर्शवण्यात आली, अशी माहिती माजी खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी दिली.

या बैठकीत सभागृह नेते गणेश खाणकर, नगरसेवक दीपक (बाळा )तावडे,नगरसेवक ॲड. सिद्धार्थ शर्मा, आर्किटेक्ट अरविंद नंदापुरकर आणि ॲड. विवेकानंद गुप्ता उपस्थित होते.

महानगरपालिका दोन दिवसांत मसुदा तयार करून महाराष्ट्र शासन कडे सादर करणार आहे.
बैठकीत १९६२ ची डेटम लाईन २००० पर्यंत वाढवण्याची मागणीही करण्यात आली. १९६२ नंतर शहराच्या विस्तारामुळे मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली; मात्र डेटम लाईन न वाढवल्याने दुरुस्ती व पुनर्बांधकामावेळी नागरिकांना नोटिसा व कारवाईचा सामना करावा लागतो. आयुक्तांनी या मागणीला तत्त्वतः सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे पाठवला जाणार आहे.
या निर्णयांमुळे लाखो मुंबईकरांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा गोपाळ शेट्टी यांनी व्यक्त केली.