हायकोर्टाचा स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट गुलदस्त्यात, माहिती देण्यास न्यायालयाचा नकार

सामाजिक कार्यकर्ते झोरू बाथेना यांनी १० ऑक्टोबर रोजी या संदर्भात माहिती मागितली होती.

मुंबई : माहितीच्या अधिकारांतर्गत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटची मागितलेली माहिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायालयाच्या इमारतीचा स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट देणे व्यापक सार्वजनिक हिताचे नाही. त्यामुळे न्यायाधीश व न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो. ही माहिती सार्वजनिक करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे, असे  न्यायालयाने म्हटले.
  सामाजिक कार्यकर्ते झोरू बाथेना यांनी १० ऑक्टोबर रोजी या संदर्भात माहिती मागितली होती. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य आणि अनेक्स इमारतीचे तीन स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट त्यांनी मागितले होते. मात्र, माहिती अधिकारी पी.ए. पत्की यांनी नकार दिला. आरटीआय कायद्याच्या ८(१)(ए) अंतर्गत माहिती सार्वजनिक करण्यापासून वगळण्यात आली आहे, असे दोन पानी उत्तरात पत्की यांनी नमूद केले आहे.

माहिती उघड करण्यास नकार
  उच्च न्यायालयाची इमारतही जुनी आहे. या इमारतीची केवळ दुरुस्ती पुरेशी आहे. 
  त्यासाठी पुनर्बांधणी करण्याची आवश्यकता नाही, हेच आम्हाला सिद्ध करायचे आहे. 
  बाथेना यांनी उच्च न्यायालयाच्या इमारतीबरोबरच मुंबई महापालिकेच्या इमारतीचाही स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट मागितला होता. 
  त्यावर पालिकेने पालिकेची इमारत वावरण्यास सुरक्षित असल्याचे सांगितले. 
  मात्र, न्यायालयाने न्यायाधीशांच्या सुरक्षेचे कारण देत माहिती उघड करण्यास नकार दिला.