कबुतरखान्यात दाणे टाकण्यावर हायकोर्टाची बंदी कायम, हटविण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

"मानवी आरोग्य सर्वोच्च स्थानी आहे. कबुतरांमुळे आरोग्याला होणारी हानी न भरून निघणारी आहे. यासंदर्भात अनेक तज्ज्ञांनी वैद्यकीय अहवाल सादर केले आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेचा निर्णय योग्य आहे."

मुंबई : आपण कबुतरखान्यांवर बंदी घातली नव्हती तर पालिकेने घेतलेल्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करताना गुरुवारी कबुतरखान्यात कबुतरांना दाणे टाकण्यावरील बंदी पुढील सुनावणीपर्यंत कायम केली. 

कबुतरखान्यांवर कबुतरांना दाणे टाकण्यात येऊ नये, यासाठी ताडपत्री घातल्याने नागरिकांनी पालिकेच्या निर्णयाला तीव्र विरोध केला. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून घेण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान खोडताना न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, महापालिकेच्या निर्णयाला आमच्यापुढे आव्हान देण्यात आले. आम्ही कोणतेही आदेश दिले नाहीत. आम्ही केवळ पालिकेच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

जर एखाद्या गोष्टीचा ज्येष्ठ नागरिक व लहान मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होणार असेल तर त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्यात संतुलन असले पाहिजे. नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे, हे पालिकेचे कर्तव्य आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने पालिकेच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेताना केली.

१३ ऑगस्ट रोजी राज्याच्या महाअधिवक्त्यांनी म्हणणे मांडावे. राज्य सरकार सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षक आहे. त्यामुळे निर्णय घेण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, यावर खंडपीठाने जोर दिला. दरम्यान, न्यायालयाने वारसास्थळ असलेल्या कबुतरखाना न तोडण्याचे आणि कबुतरखान्यांवर कबुतरांना दाणे न टाकण्याचे पूर्वीचे आदेश पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवले.

मानवी आरोग्य सर्वोच्च स्थानी आहे. कबुतरांमुळे आरोग्याला होणारी हानी न भरून निघणारी आहे. यासंदर्भात अनेक तज्ज्ञांनी वैद्यकीय अहवाल सादर केले आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेचा निर्णय योग्य आहे. 
- मुंबई उच्च न्यायालय

तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्याचे संकेत
वैद्यकीय क्षेत्रात आपण  तज्ज्ञ नसल्याचे म्हणत न्यायालयाने कबुतरखान्यांच्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि पालिकेने घेतलेला निर्णय योग्य आहे का? याची छाननी करण्याकरिता तज्ज्ञांच्या समितीची नियुक्ती करण्याचे संकेत दिले.

मुद्दा सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित
कबुतरखान्याचा मुद्दा सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित आहे. कबुतरखाने सुरू ठेवणे सार्वजनिक हिताचे आहे का? याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती नियुक्त केली जाऊ शकते. 
कारणे मानवी आरोग्य सर्वोच्च स्थानी आहे. आम्हाला केवळ नागरिकांच्या आरोग्याची चिंता आहे. कबुतरखाने असलेली ठिकाणे सार्वजनिक आहेत. तिथे हजारो लोक राहतात. त्यातील काहींना कबुतरांना खायला घालायचे आहे. आता सरकारने निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले.

सर्व नागरिकांना दिलेले वैधानिक अधिकार राखले पाहिजेत. केवळ काही व्यक्तींचे नाही. सर्व वैद्यकीय अहवालांमध्ये कबुतरांमुळे कधीही न भरून येणाऱ्या मानवी आरोग्याच्या हानीबाबत नमूद केले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.