शाळांचे शुल्क न वाढविण्यासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती
राज्य सरकारला बजावली नोटीस
मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळांचे शुल्क न वाढविण्याचे व विद्यार्थ्यांकडून एकदम वार्षिक शुल्क न आकारता ते टप्प्याटप्याने घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. तसेच राज्य सरकारला याबाबत नोटीस बजावत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
राज्यातील सर्व शाळांना यंदाच्यावर्षी शुल्क वाढ करू नये. एकदम वार्षिक शुल्क न घेता दरमहिन्याला शुल्क आकारुन पालकांवरील आर्थिक ताण कमी करावा व मध्यंतरीच्या काळात शाळांना जे फायदे मिळाले असतील त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचवावा, असे आदेश सरकारने शाळांना दिले आहेत. तशी अधिसूचना ८ मे रोजी काढली.
या अधिसूचनेच्या वैधतेला असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल व अन्य काही शिक्षणसंस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
राज्य सरकारला शाळा कायदा व आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत असे निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद याचिककर्त्यांच्या वकिलांनी केला.
तर राज्य सरकारने आपल्याला अधिकार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मात्र, न्यायालयाने निर्णयाला स्थगिती देत येत्या दोन आठवड्यांत राज्य सरकारला या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
फी रेग्युलेशन कमिटीला शाळांच्या शुल्काबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे आणि यंदा विद्यार्थ्यांकडून किती फी आकारायची याचा निर्णय गेल्यावर्षी झाला आहे. शुल्क वाढवले नाही तर शिक्षकांच्या व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची समस्या निर्माण होईल. त्याव्यतिरिक्त शाळेला अन्यही खर्च आहेत आणि त्यावरही याचा परिणाम होईल, असे याचिकेत म्हटले आहे.