लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : भारतात वास्तव्य केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने एका निर्वासिताला सुनावले. ‘भारतात जास्त काळ वास्तव्य करण्याऐवजी पाकिस्तानात जा किंवा आखाती देशात जा. भारताच्या उदारमतवादी वृत्तीचा अवाजवी गैरफायदा घेऊ नका,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने येमेनच्या एका नागरिकाला सुनावले.
याचिकाकर्ता खालेद गोमाई मोहम्मद हसन या येमेनी नागरिकाने भारतात अधिक काळ वास्तव्य केले आहे. न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हसन याच्याकडे निर्वासित असल्याचे कार्ड आहे. मात्र भारतात दीर्घकाळ वास्तव्य केल्याने पुणे पोलिसांनी त्याला भारत सोडण्याची नोटीस बजावली.
‘येमेनला परतावे लागेल’
हसन याने याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, तो भारतात गेली १० वर्षे राहत आहे. येमेनमध्ये वाईट मानवतावादी संकट सुरू आहे. येथील ४.५ दशलक्ष नागरिक विस्थापित झाले आहेत. जबरदस्तीने भारताबाहेर काढल्यास त्याला येमेनला परतावे लागेल. तिथे त्याचा व त्याच्या कुटुंबियांचा छळ करण्यात येईल. त्यांना जीवही गमवावा लागेल. त्यामुळे ही भारतातून हद्दपारी मूलभूत मानवी हक्कांचे उल्लंघन होते, असे याचिकेत म्हटले आहे.