मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरण व माओवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप असलेले ज्येष्ठ नागरी अधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांनी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला. मात्र, उच्च न्यायालयाने या अर्जावर सुनावणी घेण्यास नकार देत नवलखा यांना विशेष न्यायालयात अर्ज करण्याचे निर्देश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने १५ आॅक्टोबर रोजी नवलखा यांना चार आठवडे अटकेपासून संरक्षण देत संबंधित न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज करण्याची मुभा दिली. ही मुदत संपत आल्याने सोमवारी नवलखा यांनी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. प्रकाश नाईक यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठापुढे होती. आरोपीने विशेष न्यायालयात जामीन अर्ज न करता थेट उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला. त्यामुळे आरोपीने आधी विशेष न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल करावा, असे स्पष्ट करीत न्या. नाईक यांनी सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
नवलखा यांनी याआधी उच्च न्यायालयात गुन्हा रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने १३ आॅक्टोबर रोजी याचिका फेटाळली. न्यायालयाच्या या निर्णयाला नवलखा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार देत त्यांना अटकेपासून चार आठवडे संरक्षण दिले. नवलखा यांनी आपल्याला या केसमध्ये नाहक गोवल्याचे अटकपूर्व जामीन अर्जात म्हटले आहे. त्यांच्यावर यूएपीए, दहशतवादासंबंधी, भारतीय दंडसंहितेअंतर्गत पुणे शहर पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला. ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्याच्या शनिवारवाड्यात एल्गार परिषदेची सभा झाली. या सभेदरम्यान दिलेल्या चिथावणीखोर भाषणांमुळे दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमा येथे जातीय दंगल उसळली, असा पोलिसांचा दावा आहे.