सेलेबीला दिलासा देणारा आदेश हायकाेर्टाकडून रद्द; मुंबई विमानतळावरील सेवांचा मार्ग मोकळा

सेलेबीऐवजी दुसऱ्या कंपनीला ग्राऊंड आणि ब्रिज हँडलिंगचे काम देण्याचा निर्णय प्रलंबित ठेवू शकत नाही. त्यामुळे याबाबतचा अंतरिम आदेश रद्द करण्यात येत आहे, असे न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई : तुर्की कंपनी सेलेबीचा करार संपुष्टात आणल्यानंतर मुंबई आंतरराष्ट्रीय  विमानतळ लिमिटेडला ग्राऊंड, ब्रिज हँडलिंग सेवांसाठी निविदा अंतिम न करण्यासाठी दिलेला अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (हायकाेर्ट) बुधवारी रद्द केल्याने विमानतळ कंपनीला दिलासा मिळाला.

सेलेबीऐवजी दुसऱ्या कंपनीला ग्राऊंड आणि ब्रिज हँडलिंगचे काम देण्याचा निर्णय प्रलंबित ठेवू शकत नाही. त्यामुळे याबाबतचा अंतरिम आदेश रद्द करण्यात येत आहे, असे न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांनी स्पष्ट केले. सुरक्षा मंजुरी रद्द केल्यानंतर सेलेबीचे कर्मचारी आणि उपकरणे इंडो थाई एअरपोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेड या कंपनीच्या नियंत्रणाखाली आहेत. याचिकाकर्त्या कंपनीने सर्व भौतिक प्रवेश गमावला आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

यामुळे न्यायालयात धाव
‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान तुर्कीने पाकिस्तानाला पाठिंबा दिल्याने भारतातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यामुळे भारताच्या द ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटीने राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडियाची सुरक्षा मंजुरी रद्द केली. कंपनीने सुरक्षा मंजुरी रद्द केल्याने व एमआयएएलने करार संपुष्टात आणल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर २६ मे रोजी उच्च न्यायालयाने एमआयएएलला सेलेबीच्या जागी अन्य कंपनीची नियुक्ती करण्यास अंतरिम स्थगिती दिली होती. हा आदेश बुधवारी रद्द केला. या महिन्याच्या सुरुवातीला दिल्ली उच्च न्यायालयानेही सेलेबीची याचसंदर्भातील याचिका फेटाळली होती.