मुंबै बँक घोटाळाप्रकरणी प्रवीण दरेकर यांना उच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा

याबाबत दंडाधिकारी न्यायालयाने गुप्ता यांना म्हणणे सादर करण्यास सांगितले. त्यावर गुप्ता यांनी आपल्याला अहवालावर आक्षेप नसल्याचे सांगितले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई  : मुंबै बँक कथित घोटाळाप्रकरणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते व भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांना उच्च न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा दिला आहे. दरेकर यांच्यावर तूर्तास २ डिसेंबरपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला गुरुवारी दिले. भाजपचे नेते विवेकानंद गुप्ता यांनी मुंबै बँकेच्या संचालक मंडळाविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्याआधारे ईओडब्ल्यूने बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांच्यावरही गुन्हा नोंदविला. तपास पूर्ण झाल्यावर ईओडब्ल्यूने  १८ जानेवारी २०१८ रोजी एस्प्लानेड न्यायालयात सी-समरी अहवाल 
सादर केला.

याबाबत दंडाधिकारी न्यायालयाने गुप्ता यांना म्हणणे सादर करण्यास सांगितले. त्यावर गुप्ता यांनी आपल्याला अहवालावर आक्षेप नसल्याचे सांगितले. मात्र, पंकज कोटेचा या व्यक्तीने अहवालावर आक्षेप घेत निषेध याचिका दाखल करत त्यांनी तक्रारीवर चौकशी करण्याची मागणी केली. 
या निषेध याचिकेनंतर दंडाधिकारी यांनी १६ जून रोजी सी-समरी अहवाल फेटाळत तपासाधिकाऱ्यांना पुन्हा या प्रकरणाचा तपास करण्याचे निर्देश दिले.
त्यानंतर दरेकर यांनी सत्र न्यायालयात कोटेचा यांना ही याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हणत अर्ज दाखल केला. मात्र, सत्र न्यायालयाने ५ ऑक्टोबर रोजी दरेकर यांचा अर्ज फेटाळला. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला दरेकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सत्र न्यायालयाने 
मूळ तक्रारदाराला नोटीस बजावली होती. त्यामुळे तक्रारदारच निषेध याचिका दाखल करू शकतो, असे दरेकर यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
न्या. संदीप शिंदे यांच्या एकलपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. विशेष सरकारी वकील प्रकाश शेट्टी यांनी सूचना घेण्यासाठी वेळ मागितली. त्यावर न्यायालयाने २ डिसेंबरपर्यंत दरेकर यांच्यावर कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश ईओडब्ल्यूला दिले.