लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : तीन जमीन मालकांची जमीन ताब्यात घेऊन कायद्यात नमूद केलेल्या मुदतीत त्या संपादित केल्याची कोणतीही औपचारिक अधिसूचना न काढल्याने उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) आणि सोलापूर महापालिकेला दंड ठोठावला आहे. याप्रकरणी तिन्ही जमीन मालकांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
बॉम्बे जमीन संपादन आणि मागणी कायदा आणि म्हाडा कायदा, हे दोन स्वतंत्र कायदे आहेत. जमीन संपादित करण्यासंदर्भात अधिसूचना न काढण्याची मुभा कोणत्याच कायद्यांतर्गत राज्य सरकारला नाही, असे निरीक्षण न्या. एम. एस. सोनक आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने नोंदविला.
राज्य सरकारने अधिसूचना न काढल्याने आपली जमीन आपल्या ताब्यात द्यावी, अशी मागणी तिन्ही जमीन मालकांनी उच्च न्यायालयात केली. जुलै १९८७ मध्ये सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमिनीच्या मागणीसंदर्भात अधिसूचना काढल्यानंतर तिन्ही याचिकादारांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या. मात्र, राज्य सरकारने जमीन संपादित करण्यासंदर्भात अधिसूचना काढली नाही. २४ वर्षे जमीन ताब्यात ठेवल्यानंतर याचिकादारांनी जमीन परत मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली.
म्हाडाने जमीन संपादित केली आहे. राज्य सरकारने बॉम्बे जमीन मागणी कायद्याअंतर्गत जमीन ताब्यात घेतल्यानंतर स्वतंत्र अधिसूचना काढण्याची आवश्यकता नाही, असा युक्तिवाद सरकारने न्यायालयात केला. मात्र, न्यायालयाने म्हाडा कायदा किंवा बॉम्बे जमीन मागणी कायद्यामध्ये कुठेही राज्य सरकारला अधिसूचना न काढण्यापासून मुभा देण्यात आलेली नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
...तर ताबा मूळ मालकाला
याचिकाकर्त्यांच्या जमीन रस्ते रुंदीकरणासाठी आणि नाल्यासाठी वापरण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एका वर्षात जमीन संपादित केल्यासंदर्भात अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिले. तसे न केल्यास जमिनीचा ताबा मूळ मालकाला देण्यात येईल, अशी तंबी सरकारला दिली.