सुनावणी तहकुबीच्या विनंतीवरून सरकारला हायकोर्टाने फटकारले

संजय पांडे प्रकरणात विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती रखडल्याने नाराजी

मुंबई : माजी पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी वारंवार तहकूब करण्याची विनंती करणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. या प्रकरणात विशेष सरकारी वकिलांनी नियुक्तीवरून होणाऱ्या विलंबामुळे न्यायालयालाही त्रास होत आहे, असे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत म्हटले. 

खंडणीप्रकरणी कुलाबा आणि ठाणे पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करावा, यासाठी माजी आयपीएस अधिकारी आणि माजी पोलिस महासंचालक संजय पांडे व अन्य पोलिस अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकांवर न्या. भारती डांग्रे व न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती. शुक्रवारी सुनावणीच्या वेळी अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी याप्रकरणात विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करायची असल्याने सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. 

आम्ही याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकली आणि सुनावणी घेऊ, असे म्हटल्यावर तुम्ही आता सांगता की, विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करायची आहे? आम्ही ही बाब गांभीर्याने घेतली असती. पण नाराजी सरकारी वकिलांपर्यंत पोहोचावी, असे न्यायालयाने सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत म्हटले.

काय म्हणाले न्यायालय? 

अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी न्यायालयाची माफी मागत न्यायालयाला योग्य वाटेल त्यादिवशी सुनावणी ठेवण्याची विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने आमच्या सोयीने काही चालत नाही, असे म्हणत विशेष सरकारी वकील नियुक्त केव्हा करणार, अशी विचारणा सरकारकडे केली. याबाबत सरकारी वकिलांनी आपल्याला काहीच माहीत नाही, असे म्हटले. या उत्तरावर असमाधान व्यक्त करत न्यायालयाने म्हटले की, सरकारी वकिलांनी तुम्हाला विशेष सरकारी वकील म्हणून कोणाला तरी नेमू, अशी सूचना दिली आणि त्यांच्या सूचनेनुसार तुम्ही वागत आहात. पहिल्या याचिकाकर्त्याप्रमाणे तुमचे वागणे आहे. याचा अर्थ तुम्ही सुनावणी तहकूब करून हे प्रकरण या खंडपीठाच्या पटलावरून काढून घेण्याच्या प्रयत्नात आहात.

पुढील सुनावणी २० जानेवारीला 

तक्रारदार, संजय पुनामिया याला धमकावून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात जबाब देण्यास भाग पाडल्याचा आरोप पांडे यांच्यावर करण्यात आला आहे. घटना २०२१ची आहे, असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे तर त्याने त्यांनी तक्रार करण्यासाठी तीन वर्षाचा विलंब का केला? तक्रारदाराची तक्रार केवळ ऐकिवात असलेल्या गोष्टींवर आधारित आहे, असा युक्तिवाद पांडे यांच्या वतीने अॅड. मिहीर देसाई यांनी केला. न्यायालयाने पुढील सुनावणी २० जानेवारी रोजी ठेवली.