नाम में क्या रखा है, काम देखना चाहिए : उच्च न्यायालय; सामाजिक संस्थांच्या नावावर आक्षेप घेणारे धर्मादाय आयुक्तांचे परिपत्रक रद्द

न्यायालय म्हणाले की, भ्रष्टाचार हा कर्करोगाप्रमाणे आहे. त्यामुळे • केवळ सामान्यांवरच परिणाम होत नाही, तर देशाची आर्थिक वाढ आणि नोकरशाहीची कार्यप्रणालीही बिघडत आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन करणे, हा एखाद्या संस्थेचा हेतू असू शकत नाही, असे म्हणणे कायद्याच्या विरोधात आहे.

मुंबई : मानवी हक्क, भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन, भ्रष्टाचार निर्मूलन महासंघ यांसारखी नावे ट्रस्टच्या नावात नसावीत, असे मनाई करणारे धर्मादाय आयुक्तांचे परिपत्रक उच्च न्यायालयाने रद्द केले. 'नाम में क्या रखा है, काम देखना चाहिये,' अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने यावेळी केली. 

  कोणतीही ट्रस्ट किंवा संघटना त्यांच्या नावात 'भ्रष्टाचार निर्मूलन महासंघ', 'भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन', 'भ्रष्टाचारमुक्त भारत', किंवा 'मानवी हक्क' यांसारखे शीर्षक वापरू शकत नाही, असे परिपत्रक जुलै २०१८ मध्ये धर्मादाय आयुक्तांनी जारी केले होते. या निर्णयाला मानवी हक्क आणि संरक्षण या ट्रस्टने उच्च कोणतीही ट्रस्ट किंवा संघटना त्यांच्या नावात 'भ्रष्टाचार निर्मूलन महासंघ', 'भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन', 'भ्रष्टाचारमुक्त भारत', किंवा 'मानवी हक्क' यांसारखे शीर्षक वापरू शकत नाही, असे परिपत्रक न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. एम. एस. सोनक व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या याचिकेवर वरील निकाल दिला. 'मानवी हक्क आणि भ्रष्टाचारविरोधात लढा, ही बाब सामान्यांसाठी आहे. त्यासाठी संघटना किंवा ट्रस्टची स्थापना केली जाऊ शकते. आम्ही तर असे म्हणतो, 'नाम में क्या है? काम देखना चाहिये. अगर काम गलत हो तो सक्त कारवाई होनी चाहिए,' असे न्यायालयाने म्हटले.

भ्रष्टाचार हा कर्करोगाप्रमाणे 

न्यायालय म्हणाले की, भ्रष्टाचार हा कर्करोगाप्रमाणे आहे. त्यामुळे • केवळ सामान्यांवरच परिणाम होत नाही, तर देशाची आर्थिक वाढ आणि नोकरशाहीची कार्यप्रणालीही बिघडत आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन करणे, हा एखाद्या संस्थेचा हेतू असू शकत नाही, असे म्हणणे कायद्याच्या विरोधात आहे.

 भ्रष्टाचार आणि मानवी हक्क यांचा जवळचा संबंध आहे. भ्रष्टाचार २ मानवी हिताच्या आणि सर्वच क्षेत्रांत विशेषतः मानवी हक्कांसाठी हानिकारक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. अशी नावे असलेल्या सर्व ट्रस्ट कांगारू कोर्टाप्रमाणे काम करतात, असे म्हणणे अयोग्य आहे. कोणती संघटना असे कृत्य करील तेव्हा निश्चितच कारवाई करावी, असे न्यायालयाने म्हटले.

काय म्हणाले न्यायालय? 

ज्या संघटना 'कांगारू कोर्टा' (कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता एक प्रकारे न्यायालय चालविणे) प्रमाणे काम करतात, त्यांच्यावर प्रशासनाने कारवाई करायला हवी. हे परिपत्रक कायद्याअंतर्गत 'धर्मार्थ उद्देशा'शी विसंगत आहे. 'मानवी हक्क', 'भ्रष्टाचारविरोधी संघटना' अशी नावे संबंधित संस्था त्या उद्देशासाठी स्थापन करण्यात आल्या आहेत, असे सूचित करतात, असे न्यायालयाने म्हटले.