लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: वेगवेगळ्या विकास प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडण्यात येत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने अशा प्रकल्पांवर देखरेख आणि नियमन करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची एक विशेष समिती स्थापन करण्याची सूचना केली आहे. जलद शहरीकरण आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्तारीकरणाची किंमत पर्यावरणाला मोजावी लागत आहे. विकास आणि पर्यावरणाचे संरक्षण यांच्यात संतुलन राखण्याची आवश्यकता आहे, असे मत न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नोंदविले.
समितीमध्ये केवळ निवृत्त न्यायमूर्तीच नाही तर प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि राज्य पर्यावरण विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. जनहित प्रकल्पांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात झाडे व झुडपे तोडण्याच्या प्रस्तावांचा आढावा घेणे, हे या समितीचे उद्दिष्ट असेल. महत्त्वाचे म्हणजे, समितीला पर्याय सुचवण्याचे कामदेखील सोपवले जाईल. जेणेकरून, कमीत कमी झाडे तोडली जातील आणि त्यामुळे पर्यावरणीय नुकसान कमी होईल. अशा शिफारशी कोणत्या टप्प्यावर करण्यात याव्यात, हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकरला दिले.
‘प्रतिज्ञापत्र दाखल करा’
राज्य सरकारला ही समिती स्थापन करण्यास सहमत आहे का आणि असल्यास, तिची रचना आणि अधिकारांची व्याप्ती स्पष्ट करण्यासाठी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणार आहे.