"मुसळधार पावसामुळे मुंबईच्या रस्त्यांवर खड्डे पडतात"; महापालिकेचा हायकोर्टात अजब दावा

मुंबईच्या रस्त्यावरील खड्ड्यांबाबत मुंबई महापालिकेने हायकोर्टात अजब दावा केला आहे.

BMC on Potholes: भारतातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या रस्त्यांवर पावसाळ्यात अनेकदा खड्ड्यांचे साम्राज्य पाहायला मिळतं. पावसाळ्यात अक्षरशः चाळण झाल्याची पाहायला मिळते. महापालिकेकडून त्यावर डांबर टाकून तात्पुरती डागडुजी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र अनेकदा ते डांबरही निघून गेल्याचे पाहायला मिळतं. त्यामुळे वाहतूक कोंडीलाही सामोरं जावं लागतं. समस्येतून मुंबईकरांची सुटका करण्यासाठी मुंबईतील सर्व रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. त्यानंतर आता मुंबई हायकोर्टात काँक्रिटीकरणाचे समर्थन करताना मुंबई महापालिकेने खड्ड्यांबाबत आश्चर्यकारक दावा केला आहे.

मुंबई प्रत्येक पावसाळ्यात रस्त्यांवर सर्वत्र खड्डे पडल्याने मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीच्या समस्येचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पूर्ण मुंबईतील रस्त्यांचे सिंमेट काँक्रिटीकरण करण्याता निर्णय घेतला होता. त्यानंतर रस्त्याच्या कामांना सुरुवात झाली होती. यादरम्यान पर्यावरण प्रेमींनी मुंबईतील रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडांची मोठ्या प्रमाणात नाश झाल्याचे म्हणत महापालिका झाडांचे जतन करण्यास अयशस्वी ठरल्याचा आरोप केला होता. याप्रकरणी पर्यावरण कार्यकर्ते झोरू भाथेना यांची मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली. यावर आपली बाजू मांडताना महापालिकेने काँक्रिटीकरणाचे समर्थन करत अतिवृष्टीमुळे मुंबईतल्या रस्त्यांवर खड्डे पडत असल्याचे म्हटलं.

मुंबई शहर हे मुसळधार पावसाचे क्षेत्र आहे आणि त्यामुळे इथले खड्डे नागरिकांसाठी उपद्रवी बनले असल्याचे मुंबई महापालिकेने म्हटलं. रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झुडपांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना करण्याचे आवाहन करणाऱ्या जनहित याचिकेला उत्तर देताना महापालिकेने मुंबई हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. "मुंबई हे अतिपर्जन्यवृष्टीचे क्षेत्र आहे. त्याचा परिणाम म्हणून मुंबईच्या रस्त्यांवर खड्डे पडतात. मुंबईत मुसळधार पावसामुळे खड्डे पडतात, ज्यामुळे दैनंदिन जीवन आणि वाहतुकीवर परिणाम होतो, असे महापालिकेने म्हटले आहे. यावर उपाय म्हणून मोठ्या प्रमाणात रस्ते काँक्रिटीकरण प्रकल्प सुरू केला, जो दोन टप्प्यात विभागला गेला आहे. पहिला टप्पा फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत आणि दुसरा टप्पा मे २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. वृक्षतोड कमी करताना रस्ते सुधारणेला प्राधान्य देत आहोत," असं महापालिकेचे म्हटलं आहे.

तसेच सध्याच्या झाडांचे जतन करण्यासाठी स्ट्रॉमवॉटर ड्रेनेज आणि युटिलिटी डक्ट अलाइनमेंटची उपाययोजना केली जाते. जर झाडे काढून टाकण्याची गरज असेल, तर महापालिका योग्य प्रक्रिया पार पाडते. वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी घेते आणि उद्यान विभागाच्या मदतीने जवळच्या भागात झाडे लावते. याव्यतिरिक्त, रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडांचे संरक्षण करण्यासाठी ट्री गार्ड बसवले जातात, असंही महापालिकेने म्हटलं.