मुंबई : प्रभाग पुनर्रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली असून, बुधवारी राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग आपली बाजू मांडणार आहे. राज्य सरकारने २०१७ च्या प्रभाग रचनेला धक्का न लावता निवडणुका घ्यायला हव्या होत्या, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान केला.
प्रभाग पुनर्रचना आणि एससी, एसटी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या सुमारे ७७ याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. गेल्याच आठवड्यात एससी, एसटी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. मंगळवारी मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू झाली.
याचिकाकेत नेमके काय?
काही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी युक्तिवाद केला. ४ मे २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार, २०१७ च्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक घ्यायला हवी होती.
६ मे २०२५ रोजी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक घेण्याबाबत ४ मे २०२२ रोजीचा आदेश रद्द केला नाही त्यामुळे २०१७ च्या प्रभाग रचनेनुसारच निवडणूक घेणे राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाला बंधनकारक आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
मुंबईत नवे ३३ हजार मतदार कसे?
मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी २० नोव्हेंबरला जाहीर झालेल्या प्रारूप मतदारयादीत मोठा गोंधळ आहे. १ जुलै २०२५ नंतर एकाही मतदाराचे नाव यादीत समाविष्ट केले जाऊ शकत नसताना ३३ हजार नवे मतदार यादीत आले आहेत. डेथ सर्टिफिकेट देऊनही मृतांची नावे यादीत आहेत. त्यांच्या नावावर कुणी बोगस वोटिंग करत आहे का, असा सवाल उद्धवसेनेचे आ. आदित्य ठाकरे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केला. पालिका, राज्य व केंद्रीय निवडणूक आयोग सर्कस करत आहे का? लिहिता-वाचता न येणाऱ्यांना बीएलओ नेमून मतदार तपासणीचा घोळ घातला आहे, विरोधी पक्षाचे मतदान स्लो डाऊन व्हावे ही निवडणूक आयोगाची भूमिका असू शकते, असा आरोपही ठाकरेंनी केला.
आमदार, खासदार दुबार यादीत; सात वेळा आले नाव
आ. सुनील शिंदे यांचे नाव यादीत ७ वेळा, तर माजी महापौर श्रद्धा जाधव यांचे नाव ८ वेळा आले आहे. त्यांचे वय, फोटो वेगळे आहेत. काँग्रेसच्या आ. ज्योती गायकवाड आणि खासदार अनिल देसाई यांचीही नावे दुबार आहेत, असे ठाकरेंनी सांगितले.
निवडणूक आयोग आहे का?
मतदानादरम्यान कोणी धमक्या देतोय. कोणी बॅगा घेऊन फिरतोय. कुणी रेड टाकतोय. काही ठिकाणी मतदान कुणाला करायचे हे सांगितले जात आहे. हे सर्व पाहिले तर निवडणूक आयोग अस्तित्वात आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो, अशी टीकाही त्यांनी केली.
Web Summary : Petitions challenging ward restructuring are being heard in Mumbai High Court. Petitioners argue 2017 ward structure should be followed. Concerns raised about voter list discrepancies, including new additions and deceased voters still listed, questioned by Uddhav Sena's Aaditya Thackeray.
Web Summary : मुंबई उच्च न्यायालय में वार्ड पुनर्गठन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 2017 की वार्ड संरचना का पालन किया जाना चाहिए। मतदाता सूची विसंगतियों पर चिंता जताई गई, जिसमें नए नाम और मृत मतदाताओं के नाम शामिल हैं, उद्धव सेना के आदित्य ठाकरे द्वारा सवाल उठाए गए।