ट्राय दरप्रणालीविरोधातील याचिकांवरील सुनावणी १२ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब

याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी १४ जानेवारीला ट्रायने प्रतिज्ञापत्र सादर करत म्हणणे मांडले.

मुंबई : भारतीय दूरसंचार नियमन प्राधिकरणाने (ट्राय) काही दिवसांपूर्वी दरपत्रकासंदर्भात नवीन नियमावली लागू केली. या नियमावलीला टेलिव्हिजन ब्रॉडकास्टर्सने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवरील सुनावणी १२ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली आहे.
नव्या दरपत्रकावर स्थगिती देण्यासाठी याचिकाकर्ते १२ फेब्रुवारीला युक्तिवाद करू शकतात, असे न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने म्हटले. दरपत्रकावर स्थगिती मागताना याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, ट्रायने ब्रॉडकास्टर्स, डिस्ट्रिब्युशन प्लॅटफॉर्म आॅपरेटर्स (डीपीओज) यांना दिलेले वेळेपत्रक पाळावे लागेल.
याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी १४ जानेवारीला ट्रायने प्रतिज्ञापत्र सादर करत म्हणणे मांडले. ‘या सर्व घोळामुळे आम्ही ५० टक्के सबस्क्राईबर गमाविले,’ असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.
न्यायालयाने पुढील सुनावणी १२ फेब्रुवारीला ठेवली. प्रत्येक चॅनेलचे किमान दर निश्चित करत ट्रायने प्रत्येक ब्रॉडकास्टरला चॅनेल्सचे सुधारित दरपत्रक १५ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचा आदेश दिला. झी एन्टरटेन्मेंट, स्टार इंडिया, सोनी नेटवर्क्स, दि फिल्म अँड टेलिव्हिजन प्रोड्युसर्स गिल्ड आॅफ इंडिया व अन्य महत्त्वाच्या ब्रॉडकास्टर्सनी ‘इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन’च्या नेतृत्वाखाली ट्रायच्या नव्या दरप्रणालीविरोधात याचिका दाखल केली. ट्रायची सुधारित नियमावली मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी, अवाजवी, मनमानी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.